बिहार के जातिगत सर्वे को लेकर बिहार सरकार को राहत, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं लगाई रोक, जनवरी में अगली सुनवाई एक आदेश

बिहार के जातिगत सर्वे को लेकर बिहार सरकार को राहत, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं लगाई रोक, जनवरी में अगली सुनवाई एक आदेश

नई दिल्ली।  बिहार सरकार ने हाल ही में जाति-आधारित सर्वेक्षण डेटा जारी किया, जिससे एक कानूनी विवाद छिड़ गया जो सर्वोच्च न्यायालय के हॉल तक पहुंच गया। आज शुक्रवार 6 अक्टूबर को शीर्ष अदालत में इस मामले की सुनवाई हुई. कार्यवाही के दौरान, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की अगुवाई...