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संजय सिंह के घर ED Raid पर अरविंद केजरीवाल का रिएक्शन, कहा- अपनी हार देखकर…

by | Oct 4, 2023 | बड़ी खबर, मुख्य खबरें, राजनीति

आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह के आवास पर आज ED ने छापेमारी कि है. बता दें, छापेमारी पर दिल्ली के मुख्यमंत्री ‘अरविंद केजरीवाल’ ने अपनी पहली प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा है कि, पिछले एक साल से हमलोग शराब घोटाला देख रहे है, लेकिन कहीं कुछ नहीं मिला. इन लोगों ने बहुत रेड करवाया है. लेकीन शराब घोटाले में अभी तक कुछ भी नहीं मिला है. आगे उनहोंने अपनी तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि, संजय सिंह के घर पर कुछ नहीं मिला. चुनाव आने वाला है जिसमें हार देखकर ये सब हो रहा है. चुनाव जैसे-जैसे नजदीक आयेगा ये सारे एजेंसियों को एक्टिव कर देंगें.

AAP का बड़ा आरोप- सवाल पूछे इसलिए छापा..

जानकारी के मुताबिक़, आम आदमी पार्टी ने आज (बुधवार) आरोप लगाया है कि, प्रवर्तन निदेशालय ने उसके राज्यसभा सांसद ‘संजय सिंह’ को इसलिए निशाना बनाया है, क्योंकि वो  संसद में अडाणी समूह से जुड़े हुए मुद्दे उठाए थे. आप की प्रवक्ता रीना गुप्ता ने कहा की, संजय सिंह अडाणी के मुद्दे पर सवाल पूछते रहे हैं जिसकी वजह से उनके आवास पर छापे मारे जा रहे हैं. आगे उन्होंने कहा कि, केंद्रीय एजेंसियों को पहले भी कुछ नहीं मिला था और आज भी कुछ नहीं मिलनेवाला है. उन्होंने कल कुछ पत्रकारों के आवास पर छापे मारे और आज संजय सिंह के आवास पर तलाशी ले रहे हैं.

संजय सिंह के पिता ने छपे पर दी प्रतिक्रिया

जानकारी के मुताबिक़, संजय सिंह के पिता ‘दिनेश सिंह’ ने कहा कि उनका बेटा ED के साथ सहयोग कर रहा है और ED अपना काम कर रही है. मुझे सटीक वक्त तो नहीं पता है, लेकिन सुबह करीब 7:30 बजे वे छापे मारने आए. मैंने ED अधिकारियों को बताया कि, वो देर रात तक तलाशी ले सकते हैं, क्यूंकि हम नहीं चाहते हैं कि, वे बार-बार यहाँ आएं.

दिल्ली सरकार की लाई गई आबकारी नीति

जानकारी के अनुसार, आरोप ये है कि, शराब व्यापारियों को लाइसेंस देने के लिए दिल्ली सरकार की लाई गई आबकारी नीति ने साल 2021-2022 में गुटबंदी को बढ़ावा दिया और कुछ डीलर को फायदा पहुंचाया था, जिन्होंने इसके लिए कथित तौर पर रिश्वत भी दी थी. बता दें, आम आदमी पार्टी ने इन आरोपों का खंडन किया है. मिली जानकारी के अनुसार, दिल्ली के उपराज्यपाल द्वारा CBI से मामले की जांच कराने की सिफारिश करने के बाद, इस नीति को रद्द कर दिया गया था. CBI जांच की सिफारिश के बाद ED ने ‘धन शोधन रोकथाम’ कानून के तहत एक मामला दर्ज किया था.

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