समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहाद-उल-मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ शिवलिंग को लेकर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर दर्ज मामले की कोर्ट में सुनवाई आज टल गई है। यह मामला एक शिवलिंग के संबंध में उनके विवादास्पद बयानों के इर्द-गिर्द घूमता है, जिन्हें समाज के कुछ वर्गों द्वारा अपमानजनक माना गया था। कार्यवाही में देरी का कारण अधिवक्ता लालजी गुप्ता का निधन बताया जा रहा है। बार एसोसिएशन ने शोक के लिए समय देने और उनके अंतिम संस्कार की व्यवस्था करने के लिए सुनवाई स्थगित करने का अनुरोध किया है। नतीजतन, अदालत ने इस अनुरोध को ध्यान में रखते हुए 6 अक्टूबर को होने वाली सुनवाई को पुनर्निर्धारित कर दिया है।
अखिलेश यादव और असदुद्दीन औवेसी का बयान
अतिरिक्त जिला न्यायाधीश (एडीजे) की अध्यक्षता में अदालत सत्र के दौरान, विरोधी पक्ष की ओर से वकील हरिशंकर पांडे ने अखिलेश यादव और असदुद्दीन ओवैसी पर एक कुएं में पाए गए कथित शिवलिंग के संबंध में धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाले बयान देने का आरोप लगाया। अखिलेश यादव ने कहा था, ‘अगर आप पीपल के पेड़ के नीचे एक पत्थर रखकर झंडा फहराते हैं तो वह भी भगवान और शिवलिंग बन जाता है।’ दूसरी ओर, असदुद्दीन ओवैसी ने तर्क दिया, “हम किसी अन्य मस्जिद को खोदने की अनुमति नहीं देंगे। सुप्रीम कोर्ट का फैसला पूजा स्थल अधिनियम 1991 के खिलाफ है। यह भविष्य में ऐसे कई विवादों का द्वार खोल सकता है और अस्थिरता पैदा कर सकता है।” दोनों राजनेताओं ने एक सर्वे के दौरान मिले कथित शिवलिंग पर टिप्पणी की थी।
निचली अदालत ने प्रार्थना याचिका खारिज कर दी
शिकायतकर्ताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील हरिशंकर पांडे ने पहले एसीजेएम (एमपी-एमएलए) अदालत में एक याचिका दायर की थी, जिसमें उनके बयानों से जुड़े विवाद के संबंध में अखिलेश यादव, असदुद्दीन ओवैसी और अन्य के खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग की गई थी। हालांकि, 4 फरवरी को एसीजेएम (एमपी-एमएलए) कोर्ट ने इस मामले को लेकर प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज करने की याचिका खारिज कर दी थी। इन घटनाक्रमों के आलोक में, 6 अक्टूबर को होने वाली सुनवाई अखिलेश यादव और असदुद्दीन ओवैसी द्वारा शिवलिंग के संबंध में दिए गए विवादास्पद बयानों के संबंध में कानूनी कार्रवाई का निर्धारण करने में एक महत्वपूर्ण क्षण होगी।
