ऑनलाइन गेमिंग, घुड़दौड़ और कसिनो पर अब 28 फीसदी जीएसटी लगेगा. ये नियम अब सरकार की ओर से कंफर्म हो चुका है, बता दें, इस फैसले पर सरकार के पीछे हटने के कोई कयास नहीं लग रहे हैं. जानकारी के अनुसार, केंद्रीय और राज्य GST कानूनों में 1 अक्टूबर-2023 को संशोधन किया जाएगा. जानकारी के अनुसार, राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा ने GST काउंसिल में लिए गए फैसले पर कहा कि, राज्य 1 अक्टूबर, 2023 से इसे पारित करने पर सहमत हो गई है. आगे उन्होने कहा है कि, ये नियम उन राज्यों के लिए भी लागू होगा, जिन्होंने इसे लेकर अभी तक कोई कानून नहीं बनाए. GST काउंसिल की 52वीं बैठक के बाद उन्होंने बताया कि, 18 राज्यों ने ऑनलाइन गेमिंग और अन्य चीजों पर जीएसटी लगाने के लिए, संशोधन पारित किया है. बात दें, 13 राज्यों ने अभी तक ऐसा नहीं किया है, इसके लिए अध्यादेश जारी नहीं किया है. दिल्ली और छत्तीसगढ़ समेत कई राज्यों ने ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों पर टैक्स और भेजे गए नोटिस का मुद्दा उठाया है.
टैक्स लगाने से ‘सनराइज इंडस्ट्री’ खत्म हो जाएगी-निर्मला सीतारमण
जानकारी के मुताबिक़, संजय मल्होत्रा का कहना है कि, ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों को नोटिस भेजे जा रहे हैं, गेमिंग को लेकर पहले से ही कानून मौजूद थे. बता दें, कानून में अभी किसी तरह का संशोधन नहीं किया गया है, टैक्स हमेशा से देना था, क्योंकि पैसे वाले दांव पहले से ही खेले जाते थे और ये सट्टेबाजी को प्रमोट करते थे. सट्टेबाजी के लिए कानून पहले से ही था, जिसे अब स्पष्ट कर दिया गया है. नतीजन अब नोटिस भेजा जा रहा है. जानकारी के अनुसार, इस बैठक की अध्यक्षता करते हुए ‘वित्त मंत्री’ निर्मला सीतारमण ने कहा कि, ऑनलाइन गेमिंग का मुद्दा दिल्ली के मंत्रीयों ने और कैसीनो का मुद्दा गोवा के मंत्री ने उठाया था. दिल्ली के मंत्री को चिंता थी कि टैक्स लगाने से ‘सनराइज इंडस्ट्री’ खत्म हो जाएगी. इस फैसले का विशेषज्ञों ने स्वागत किया है, परंतु कुछ मुकदमेबाजी हो सकती है.
मानदंडों में संशोधन की भी सिफारिश
जानकारी के अनुसार, जीएसटी काउंसिल ने जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के मानदंडों में कुछ संशोधन की सिफारिश की सिफरिश की है. वहीं न्यायाधिकरण की स्थापना की समयसीमा के बारे में केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा कि, हम इसपर तेजी से काम कर रहे हैं.
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