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Parliament Budget session : केंद्रीय बजट में विपक्षी शासित राज्यों के साथ ‘भेदभाव’ को लेकर इंडिया ब्लॉक के सांसदों ने किया विरोध प्रदर्शन

by | Jul 24, 2024 | अपना यूपी, आपका जिला, देश, बड़ी खबर, मुख्य खबरें, राजनीति

Parliament Budget session : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बिहार में विभिन्न विकास परियोजनाओं के लिए 60,000 करोड़ रुपये से अधिक के कुल परिव्यय का प्रस्ताव रखा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी सहित भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने केंद्रीय बजट में विपक्ष शासित राज्यों के साथ कथित भेदभाव को लेकर 24 जुलाई को संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन किया ।

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श्री खड़गे, सोनिया गांधी और राहुल गांधी के अलावा कांग्रेस, टीएमसी, समाजवादी पार्टी, डीएमके और वामपंथी दलों के कई सांसद संसद के मकर द्वार की सीढ़ियों पर आयोजित विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए।

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बजट पेश करते समय सीतारमण ने बिहार के लिए और अधिक बिजली परियोजनाओं का प्रस्ताव रखा, जिसमें पीर पयंती में 21,400 करोड़ रुपये की लागत से 2400 मेगावाट बिजली संयंत्र भी शामिल है। बजट में राज्य में नए हवाई अड्डों, मेडिकल कॉलेजों और खेल बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए प्रावधानों की भी घोषणा की गई। राज्य को सहायता पूंजी परियोजनाओं के रूप में दी जा रही है, न कि सब्सिडी या नकद सहायता के रूप में।

आंध्र प्रदेश को अपनी राजधानी अनारावती के विकास के लिए बहुपक्षीय एजेंसियों के माध्यम से 15,000 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता मिलेगी, जो मुख्यमंत्री नायडू का एक स्वप्निल प्रोजेक्ट है।

समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए विकास उपायों की वित्त मंत्री की घोषणाओं को भाजपा की अपनी सरकार को “बचाने” की राजनीतिक मजबूरी से जोड़ा और पूछा कि क्या भारत के सबसे अधिक आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश के लिए कुछ है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश ने देश को अपना प्रधानमंत्री दिया है।

आप सांसद संजय सिंह ने कहा कि बजट “झूमला बजट” है। उन्होंने कहा कि यह “सरकार बचाओ, महंगाई बढ़ाओ” बजट है।”

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, “उन्होंने सिर्फ़ एक या दो लोगों (जेडीयू और टीडीपी) को खुश करने के लिए बजट बनाया है ताकि वे अपनी सरकार बचा सकें।”

हालांकि सीतारमण ने कहा, “ऐसे कई अन्य राज्य हैं जहां हमारे पास बड़ी परियोजनाएं हैं। अगर भाषण में किसी विशिष्ट राज्य का नाम नहीं है, तो क्या इसका मतलब यह है कि हमारी अन्य योजनाएं और फंड उन्हें नहीं मिलते? वे एक रूटीन के अनुसार चलते हैं और व्यय विवरण में सब कुछ बताया जाता है। यह लोगों को यह आभास देने के लिए इंडिया ब्लॉक का एक जानबूझकर किया गया प्रयास है कि आपके राज्य को कुछ भी नहीं मिला है और केवल 2 विशिष्ट राज्यों को ही गया है।”

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