UP News : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में स्वामित्व योजना के तहत उत्तर प्रदेश में 45 लाख से अधिक संपत्ति कार्ड (घरौनी) वितरित किए। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति का डिजिटलीकरण और रिकॉर्ड प्रबंधन करना है, जिससे ग्रामीणों को उनके भूमि और संपत्ति पर कानूनी अधिकार मिल सकें और उन्हें सुरक्षा मिले।
प्रधानमंत्री ने शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देश के 10 राज्यों (UP News) और दो केंद्र शासित प्रदेशों के 230 से अधिक जिलों में 65 लाख से अधिक संपत्ति कार्ड वितरित किए। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने बाराबंकी जिले में संपत्ति कार्ड वितरण कार्यक्रम में भाग लिया और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अपने सरकारी आवास से इस कार्यक्रम में सहभागिता की।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस अवसर पर कहा, “स्वामित्व योजना के अंतर्गत अब तक 2 करोड़ 23 लाख से अधिक घरौनियां बनाई जा चुकी हैं, जिनमें से अकेले उत्तर प्रदेश में 1 करोड़ 50 लाख से अधिक घरौनियों का वितरण किया गया है। इसमें 37 हजार से अधिक गांवों की 55 लाख 14 हजार से अधिक घरौनियों को पहले ही वितरित किया जा चुका है।” शनिवार को 29 हजार से अधिक गांवों में 45 लाख 35 हजार से अधिक घरौनियों का वितरण हुआ।
यह योजना गांवों में संपत्ति के संबंध में होने वाले विवादों को हल करने में भी सहायक सिद्ध हो रही है। मुख्यमंत्री ने कहा, पहले दबंग लोग कमजोर व्यक्ति की जमीन पर कब्जा कर लेते थे, लेकिन अब ड्रोन सर्वेक्षण के माध्यम से तकनीक का उपयोग करते हुए गांवों में संपत्ति का मालिकाना हक दिया जा रहा है, जिसे अब कोई भी दबंग नहीं छीन सकेगा।
क्या है संपत्ति कार्ड और स्वामित्व योजना?
स्वामित्व योजना (SVAMITVA- Survey of Villages and Mapping with Improvised Technology in Village Areas) एक महत्वाकांक्षी पहल है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरू किया है। इसके तहत ग्रामीण और शहरी संपत्तियों का डिजिटलीकरण किया जाता है और उनके रिकॉर्ड को व्यवस्थित किया जाता है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गांवों में संपत्ति का मालिकाना हक सुनिश्चित करना और लोगों को कानूनी दस्तावेज प्रदान करना है, जिससे उनकी संपत्ति पर कोई भी अन्य व्यक्ति अवैध रूप से कब्जा न कर सके।
इस योजना के तहत ड्रोन टेक्नोलॉजी और जीआईएस (Geographical Information System) का इस्तेमाल करके गांवों की संपत्ति का सर्वेक्षण किया जाता है और वहां के निवासियों को कानूनी दस्तावेज प्रदान किए जाते हैं, जिन्हें “घरौनी” कहा जाता है। यह दस्तावेज ग्रामीणों को संपत्ति के अधिकारों की सुरक्षा प्रदान करता है और किसी भी प्रकार के विवादों को निपटाने में मदद करता है।
स्वामित्व योजना का प्रभाव
स्वामित्व योजना (UP News) का एक प्रमुख उद्देश्य यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति के अधिकारों को स्पष्ट किया जाए, ताकि कोई भी व्यक्ति अपनी भूमि या संपत्ति से संबंधित विवादों में नहीं फंसे। इस योजना से ग्रामीणों को कानूनी सुरक्षा मिलती है, और उनकी संपत्ति पर होने वाले अनधिकृत कब्जे की संभावना घटती है। इसके अलावा, यह योजना ग्रामीण विकास के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अब ग्रामीणों को अपने संपत्ति अधिकारों को औपचारिक रूप से साबित करने का मौका मिलता है, जो उन्हें विभिन्न सरकारी योजनाओं और ऋणों के लिए पात्र बनाता है।
इस योजना के माध्यम से एक ओर महत्वपूर्ण बदलाव यह आ रहा है कि गांवों में डिजिटल रिकॉर्ड की व्यवस्था होने से प्रशासन को भी इन संपत्तियों की वास्तविक स्थिति का पता चलता है, जिससे योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन संभव हो पाता है।
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