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UP News : योगी सरकार ने यूपी में चार एक्सप्रेसवे बनाने का किया ऐलान, प्रदेश में तेज यातायात का सपना जल्द होगा पूरा

by | Feb 20, 2025 | अपना यूपी, आपका जिला, ट्रेंडिंग, बड़ी खबर, मुख्य खबरें

UP News : उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में एक्सप्रेसवे नेटवर्क को और मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने चार नए एक्सप्रेसवे बनाने की घोषणा की है, जिससे प्रदेश में परिवहन और कनेक्टिविटी को और बेहतर बनाने का लक्ष्य है। यह घोषणा राज्य के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने गुरुवार को विधानसभा में भाजपा सरकार का बजट पेश करते हुए की।

इन नए एक्सप्रेसवे में सबसे प्रमुख आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे से गंगा एक्सप्रेसवे को जोड़ने वाला ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे है। यह एक्सप्रेसवे फर्रूखाबाद के रास्ते हरदोई के कौसिया तक जाएगा। इस परियोजना के लिए 900 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जिसमें एक बड़ा हिस्सा जमीन अधिग्रहण पर खर्च होगा। यह एक्सप्रेसवे प्रदेश के विकास और आर्थिक गतिविधियों को गति देने में सहायक सिद्ध होगा।

इसके अलावा, राज्य सरकार ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बुंदेलखंड और विंध्य क्षेत्र में भी नए एक्सप्रेसवे बनाने की घोषणा की है। इनमें प्रमुख हैं

विंध्य एक्सप्रेसवे: यह मेरठ से प्रयागराज के गंगा एक्सप्रेसवे को वाराणसी, चंदौली होते हुए सोनभद्र तक जोड़ेगा। इसके लिए बजट में 50 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। यह एक्सप्रेसवे इन क्षेत्रों में परिवहन सुविधा को सुधारने और व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ाने में सहायक होगा।

गंगा एक्सप्रेसवे एक्सटेंशन: गंगा एक्सप्रेसवे के पश्चिमी छोर मेरठ को तीर्थनगरी हरिद्वार से जोड़ने के लिए गंगा एक्सप्रेसवे एक्सटेंशन एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए भी 50 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है।

बुंदेलखंड-रीवा एक्सप्रेसवे: बुंदेलखंड क्षेत्र के लिए भी एक नया एक्सप्रेसवे बनाए जाने की योजना है, जो बुंदेलखंड-रीवा एक्सप्रेसवे के रूप में विकसित होगा। इसके लिए भी 50 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया है।

इन नए एक्सप्रेसवे में एक ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे भी होगा, जो नई भूमि पर बनेगा, जबकि बाकी तीन एक्सप्रेसवे मौजूदा सड़कों को अपग्रेड करके बनाए जाएंगे।

इसके अतिरिक्त, सरकार (UP News) ने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के साथ डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए भी बजट में 461 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। यह कदम प्रदेश में रक्षा क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करने और रोजगार सृजन के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा।

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