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Noida: नॉएडा में एक्शन मोड़ में प्रशासन, जेपी एसोसिएट्स और सुपरटेक के ऑफिस किए गए सील, इन बिल्डर्स पर भी गिरी गाज

by | Sep 13, 2023 | अपना यूपी

बार-बार अनुपालन न करने के बाद, प्रशासन की एक टीम ने नॉएडा सेक्टर 96 में सुपरटेक और सेक्टर 128 में जेपी एसोसिएट्स के कार्यालयों का दौरा किया।

नॉएडा। अपने RERA (रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी) दायित्वों को पूरा करने में विफल रहने वाले बिल्डरों पर नए सिरे से कार्रवाई करते हुए, नॉएडा जिला प्रशासन ने मंगलवार को निर्णायक कार्रवाई की। जेपी एसोसिएट्स और सुपरटेक लिमिटेड के नोएडा स्थित दोनों कार्यालयों को 70 करोड़ रुपये से अधिक का बकाया जमा होने के बाद सील कर दिया गया। दादरी के जिला मजिस्ट्रेट आलोक गुप्ता ने खुलासा किया कि इन बिल्डरों पर प्रत्येक बिल्डर पर 35 करोड़ रुपये से अधिक का बकाया है। कई नोटिस के बावजूद, वे अपना बकाया चुकाने में विफल रहे, जिसके कारण अधिकारियों द्वारा कड़ी कार्रवाई की गई।

प्रशासन का दौरा और कार्यालय सील

बार-बार अनुपालन न करने के बाद, प्रशासन की एक टीम ने नॉएडा सेक्टर 96 में सुपरटेक और सेक्टर 128 में जेपी एसोसिएट्स के कार्यालयों का दौरा किया। दोनों कार्यालयों को सील करने से पहले कर्मचारियों को परिसर खाली करने के लिए कहा गया था। यह निर्णायक कदम RERA दिशानिर्देशों को बनाए रखने और रियल एस्टेट क्षेत्र के भीतर जवाबदेही सुनिश्चित करने की सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है।

वेव ग्रुप को भी समान कार्रवाई का सामना करना पड़ा

रियल एस्टेट बाजार में एक और प्रमुख खिलाड़ी वेव ग्रुप भी 50 करोड़ रुपये से अधिक के बकाया के साथ सुर्खियों में है। बकाया वसूलने के प्रयास में, समूह की 38 दुकानों की दो बार नीलामी की गई, लेकिन कोई बोली प्राप्त नहीं हुई। इसके आलोक में, प्रशासन ने रेरा और जिला मजिस्ट्रेट को एक विस्तृत रिपोर्ट सौंपकर मामले पर आगे मार्गदर्शन मांगा है।

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महागुन, अजानारा और अन्य को चेतावनी जारी की गई

रियल एस्टेट समुदाय को एक व्यापक संदेश में, जिला प्रशासन ने महागुन, अजनारा और अन्य बिल्डरों को उनके लंबित बकाए के संबंध में आगाह किया है। रेरा ने महागुन पर लगभग 5 करोड़ रुपये, अजनारा पर 2.5 करोड़ रुपये, इको ग्रीन पर 2.5 करोड़ रुपये और ग्रेनाइट हिल्स पर 1.5 करोड़ रुपये बकाया की पहचान की है। उन्हें अपनी बकाया राशि का भुगतान करने के लिए 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया है, अन्यथा उनके कार्यालयों को इसी तरह के परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं।

 

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