लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश कैबिनेट की मंगलवार को बैठक हुई, जो राज्य के शासन के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण था। इस दौरान प्रस्तुत किए गए 19 प्रस्तावों में से 15 को सर्वसम्मति से मंजूरी मिली, जो महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णयों के प्रति एकीकृत दृष्टिकोण का प्रतीक है। विशेष रूप से, धान की खरीद और समर्थन मूल्य तंत्र के संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।

राज्य सरकार ने धान के समर्थन मूल्य को संशोधित कर ₹143 प्रति क्विंटल कर दिया है, जिसका उद्देश्य कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देना है। इसके अलावा, बुंदेलखण्ड औद्योगिक विकास प्राधिकरण की स्थापना के प्रस्ताव को भी कैबिनेट की मंजूरी मिल गई, जिससे औद्योगिक प्रगति के लिए राज्य की प्रतिबद्धता मजबूत हुई।

इन प्रस्तावों को मिली मंजूरी.. 

➡️प्रतापगढ़ के कुंडा में गंगा घाट का विकास किया जाएगा

➡️मंडी शुल्क 2 फीसदी से घटाकर एक फीसदी किया गया

➡️आगरा एयरपोर्ट पर सिविल एनक्लेव बनाने का प्रस्ताव पास

➡️पुलिस बल में आरक्षी,मुख्य आरक्षी का साइकिल भत्ता बढ़ा

➡️पुलिस में साइकिल भत्ता 200 की जगह 500 किया गया

➡️लखनऊ में महिला आरक्षियों के लिए आवासीय परिसर बनेगा

➡️उन्नाव में प्रशिक्षण महाविद्यालय का निर्माण कराया जाएगा

➡️434 करोड़ की लागत से प्रशिक्षण महाविद्यालय का निर्माण

➡️अयोध्या, फिरोजाबाद और सहारनपुर में नगरीय बसों के संचालन के लिए कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत SPV का गठन किए जाने के संबंध में प्रस्ताव पास।

➡️प्रदेश में नगर निकायों में आकांक्षी नगर योजना लागू किए जाने के लिए दिशा-निर्देश निर्गत किए जाने के संबंध में प्रस्ताव पास।

➡️गोरखपुर में यूपी विशेष सुरक्षा बल की 2वीं वाहिनी की स्थापना हेतु आवासीय/अनावासीय भवनों के निर्माण कार्यों की स्वीकृति के संबंध में प्रस्ताव पास।

➡️लखनऊ में वीरांगना ऊदा देवी महिला पुलिस बटालियन की स्थापना हेतु आवासीय/अनावासीय भवनों के निर्माण कार्यों की स्वीकृति के संबंध में प्रस्ताव पास।

➡️लखनऊ में यूपी विशेष सुरक्षा बल मुख्यालय एवं 1वीं वाहिनी विशेष सुरक्षा बल की स्थापना हेतु आवासीय/अनावासीय भवनों के निर्माण कार्यों की स्वीकृति के संबंध में प्रस्ताव पास।

➡️उन्नाव में राज्य अग्निशमन प्रशिक्षण महाविद्यालय के आवासीय/अनावासीय भवनों के निर्माण कार्यों की स्वीकृति के संबंध में प्रस्ताव पास।

➡️ खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत धान क्रय नीति के संबंध में प्रस्ताव पास।

कृषि क्षेत्र को बढ़ावा

कैबिनेट के विचार-विमर्श की आधारशिलाओं में से एक कृषि से संबंधित नीतियों को बढ़ाना था। धान के लिए संशोधित समर्थन मूल्य के साथ, उत्तर प्रदेश का लक्ष्य किसानों को पर्याप्त प्रोत्साहन प्रदान करना, उनकी आर्थिक भलाई सुनिश्चित करना है। यह कदम एक महत्वपूर्ण मोड़ पर आया है, जो राज्य की कृषि रीढ़ को मजबूत करने के सरकार के दृष्टिकोण के अनुरूप है।

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क्षेत्रीय विकास को सशक्त बनाना

एक और उल्लेखनीय निर्णय बुन्देलखण्ड औद्योगिक विकास प्राधिकरण के गठन के रूप में सामने आया। यह रणनीतिक कदम बुंदेलखंड पर विशेष ध्यान देने के साथ क्षेत्रीय आर्थिक विकास को बढ़ावा देने की सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। प्राधिकरण औद्योगिक प्रगति को गति देने, रोजगार के अवसर पैदा करने और क्षेत्र में समग्र विकास को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए तैयार है।

#WATCH | Lucknow: Uttar Pradesh cabinet meeting was held today, CM Yogi Adityanath chaired the meeting. https://t.co/OdjSwB8Sev pic.twitter.com/yz5eikG6cI

— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) September 12, 2023

शहरी परिवहन बुनियादी ढांचे को आधुनिक बनाने की योजना 

शहरी परिवहन बुनियादी ढांचे को आधुनिक बनाने के लिए, कैबिनेट ने अयोध्या, फिरोजाबाद और सहारनपुर में शहरी बस सेवा कंपनी अधिनियम 2013 के कार्यान्वयन को मंजूरी दे दी। यह दूरदर्शी निर्णय प्रमुख शहरी केंद्रों में सार्वजनिक परिवहन प्रणालियों को बढ़ाने के लिए सरकार के समर्पण को दर्शाता है

योगी कैबिनेट की बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिली

आरक्षी और मुख्य आरक्षी के साइकिल भत्ते को मोटरसाइकिल भत्ते में परिवर्तित कर दिया गया है@myogiadityanath @BJP4UP @UPCMOffice pic.twitter.com/2sLb12pmGI

— Dainik Hint (@dainik_hint) September 12, 2023

महत्वाकांक्षी शहरी नियोजन पहल

कैबिनेट बैठक में नगर निगमों में महत्वाकांक्षी शहरी नियोजन पहल को हरी झंडी दी गई। आकांक्षी शहरी नियोजन योजना की शुरुआत के साथ, सरकार का लक्ष्य शहरी स्थानों को पुनर्जीवित करना, उन्हें अधिक रहने योग्य और टिकाऊ बनाना है।

सुरक्षा बुनियादी ढांचे को मजबूत करना

गोरखपुर में उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल (यूपीएसएसएफ) की दूसरी बटालियन की स्थापना सुरक्षा उपायों को मजबूत करने में एक महत्वपूर्ण प्रगति का प्रतीक है। आवासीय और गैर-आवासीय भवनों के निर्माण की मंजूरी अपने नागरिकों की सुरक्षा और भलाई सुनिश्चित करने के लिए सरकार की अटूट प्रतिबद्धता का प्रमाण है।