बदायूं। एक बहुप्रतीक्षित कानूनी लड़ाई में बदायूँ में नीलकंठ महादेव बनाम जामा मस्जिद मामले की सुनवाई शुक्रवार, 8 सितंबर को होने वाली है। हापुड घटना से संबंधित वकीलों की हड़ताल के कारण कार्यवाही पहले स्थगित कर दी गई थी। पिछली सुनवाई के दौरान नीलकंठ महादेव पक्ष ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) द्वारा दायर आपत्तियों पर आपत्ति जताई थी। ये आपत्तियां भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण मेरथ मंडल के इस रुख के खिलाफ दर्ज की गईं कि 1920 में घोषित केंद्रीय संरक्षित स्मारक अपने मूल स्वरूप में बना हुआ है। यह तर्क नीलकंठ महादेव पक्ष के दावों को चुनौती देता है।
नीलकंठ महादेव पक्ष की ओर से वादी मुकेश सिंह पटेल 5 सितंबर को अदालत में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखा था। वकीलों की हड़ताल के कारण अगली सुनवाई 8 सितंबर को तय की गई। इससे पहले, प्रमुख पुरातत्वविद् और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण मेरठ मंडल के प्रमुख विनोद सिंह रावत ने जिला शासकीय अधिवक्ता सिविल के माध्यम से अदालत में एक हलफनामा दायर किया था, जिसमें इस मामले पर अपना दृष्टिकोण बताया था। रावत ने इस दावे का बचाव किया कि 1920 का केंद्रीय संरक्षित स्मारक आज भी अपरिवर्तित है।
नीलकंठ महादेव और जामा मस्जिद के बीच कानूनी लड़ाई ने महत्वपूर्ण ध्यान और बहस को आकर्षित किया है, दोनों पक्षों ने सम्मोहक तर्क प्रस्तुत किए हैं। जैसे-जैसे 8 सितंबर की सुनवाई नजदीक आ रही है, पूरे क्षेत्र के लोगों को इस मामले के नतीजे का बेसब्री से इंतजार है।
