Jhansi : उत्तर प्रदेश के झांसी (Jhansi) में नौ हजार मकानों को तोड़ने की तैयारी चल रही है और इस संबंध में विकास प्राधिकरण की ओर से निवासियों को नोटिस जारी किया गया है। नोटिस जारी करना एनजीटी (नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल) के आदेशों का पालन है। नोटिस मिलने के बाद लोगों में दहशत का माहौल है। झाँसी विकास प्राधिकरण की सचिव उपमा पांडे के मुताबिक ये घर वहां के निवासियों के स्वामित्व वाली जमीन पर बने हैं लेकिन जिस जमीन पर घर बने हैं वह ग्रीनलैंड या सिटी पार्क के अधिकार क्षेत्र में आती है। जिसके चलते इन मकानों को अवैध माना गया है और इन्हें गिराने के लिए नोटिस जारी किया गया है।
मकान टूटने से किस पर पड़ेगा असर?
झाँसी विकास प्राधिकरण ने शहर के करीब नौ हजार लोगों को नोटिस जारी कर घर खाली करने का निर्देश दिया है क्योंकि ये घर ग्रीनलैंड और सिटी पार्क क्षेत्र की जमीन पर बने हैं। कानूनी प्रक्रिया के तहत अब इन मकानों को तोड़ा जाना जरूरी है। यह मामला कई दिनों से एनजीटी कोर्ट में विचाराधीन है। सुनवाई के बाद एनजीटी कोर्ट ने झांसी अथॉरिटी को मकानों को तोड़ने की कार्रवाई आगे बढ़ाने का आदेश दिया है. कोर्ट के आदेश के बाद प्राधिकरण ने इन मकानों की पहचान कर नोटिस जारी कर दिए हैं।
गरीब परिवार जिनके घर पार्क और ग्रीनलैंड की जमीन पर बने हैं
एनजीटी कोर्ट के आदेश पर मकानों की पहचान शुरू की गई तो ग्रीनलैंड और सिटी पार्क की जमीन पर करीब नौ हजार मकान बने पाए गए। नोटिस मिलने के बाद इन घरों में रहने वाले सभी लोगों ने अपना विरोध जताना शुरू कर दिया है और नोटिस वापस लेने की मांग करने के लिए जुट गए हैं. नोटिस के विरोध में प्रभावित लोगों ने जगह-जगह धरना-प्रदर्शन शुरू कर दिया है। इन विरोध प्रदर्शनों में महिलाएं बढ़-चढ़कर हिस्सा ले रही हैं।
पिछले 15 दिनों से कई परिवार धरने पर बैठे हैं
अथॉरिटी से मकान तोड़ने का नोटिस मिलने के बाद कई परिवारों ने पिछले 15 दिनों से धरना शुरू कर दिया है. गांधी उद्यान में कई परिवार अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं. भीषण ठंड की मार झेल रहे ये परिवार खुले आसमान के नीचे बैठे हैं और अभी तक इनकी कोई सुनवाई नहीं हुई है।
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