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UP Bypolls : चुनाव आयोग का सख्त रुख, शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई के निर्देश

by | Nov 20, 2024 | अपना यूपी, आपका जिला, मुख्य खबरें, राजनीति, लखनऊ

UP Bypolls : उत्तर प्रदेश में जारी नौ विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के बीच भारतीय निर्वाचन आयोग (ईसी) ने निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए कड़े कदम उठाए हैं। समाजवादी पार्टी द्वारा कुछ समुदायों को मतदान (UP Bypolls) से रोके जाने की शिकायतों पर मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने तत्काल संज्ञान लिया है।

चुनाव आयोग का निर्देश

चुनाव आयोग ने यूपी के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) और सभी जिला चुनाव अधिकारियों (DEOs)/रिटर्निंग अधिकारियों (ROs) को सख्त निर्देश दिए हैं:

  1. शिकायतों का त्वरित निवारण: सभी शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई की जाए और सोशल मीडिया के माध्यम से शिकायतकर्ताओं को सूचित किया जाए।
  2. पक्षपात बर्दाश्त नहीं: किसी भी प्रकार का पक्षपाती रवैया स्वीकार्य नहीं होगा। दोषी पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
  3. शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करें: मतदान प्रक्रिया को पूरी तरह से निष्पक्ष और शांतिपूर्ण बनाया जाए।

कानपुर में पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई

कानपुर में अखिलेश यादव की शिकायत के बाद संबंधित पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई की गई।

  • पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया: वोटरों को मतदान से रोकने और प्रक्रिया में बाधा डालने के आरोप में पुलिसकर्मियों पर निलंबन की कार्रवाई हुई।
  • चुनाव आयोग ने नौ जिलों के पुलिस और सामान्य पर्यवेक्षकों को सख्त निर्देश दिए हैं कि वे मतदान प्रक्रिया पर कड़ी नजर रखें।

अखिलेश यादव का आरोप

सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने लखनऊ में प्रेसवार्ता कर कई अधिकारियों के नाम लेकर आरोप लगाए। उन्होंने कहा:

  • कुंदरकी के थानाध्यक्ष प्रदीप सहरावत, एडीएम मुरादाबाद, और अन्य अधिकारियों द्वारा गड़बड़ी की जा रही है।
  • अखिलेश ने आरोप लगाया कि भाजपा के वोटर खुद मतदान के लिए नहीं निकल रहे हैं, और प्रशासन सपा समर्थकों को परेशान कर रहा है।
  • उन्होंने कहा, “जहां सपा को वोट मिल रहे हैं, वहां जानबूझकर बाधाएं खड़ी की जा रही हैं।”

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चुनाव आयोग का सख्त रुख

चुनाव आयोग ने साफ कर दिया है कि कोई भी योग्य मतदाता मतदान से वंचित नहीं रहेगा। किसी भी शिकायत पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी, और जो अधिकारी दोषी पाए जाएंगे, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

शांतिपूर्ण मतदान की अपील

उपचुनाव के बीच यह सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है कि मतदाता बिना किसी दबाव या रुकावट के अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें।

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