Budget 2024: मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के आखिरी बजट का बेसब्री से इंतजार आज खत्म हो गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज लोकसभा में नया बजट पेश किया, जो मौजूदा चुनावों के कारण अंतरिम बजट ही रहा. यह वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का लगातार छठा बजट है। जबकि बजट ने बुनियादी संरचनाओं पर ध्यान केंद्रित किया, कर स्लैब और दरों सहित कई बदलावों ने कई लोगों को निराश किया।
बुनियादी ढांचे पर अधिक व्यय
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मूलभूत संरचनाओं के लिए व्यय में 11.1% की वृद्धि की घोषणा की। सरकार ने नए बजट में इस उद्देश्य के लिए 11.1 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए हैं. मूलभूत संरचनाओं पर ध्यान मोदी सरकार के पिछले बजट के अनुरूप रहा है और चुनाव से पहले अंतरिम बजट में भी यह प्रवृत्ति जारी रही। अर्थशास्त्री अदिति नायर ने पूंजीगत व्यय के लिए 11.1 लाख करोड़ रुपये के आवंटन पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह मौलिक संरचनाओं पर व्यय की गुणवत्ता में सुधार का संकेत देता है।
विभिन्न मंत्रालयों के लिए बजट आवंटन:
- रक्षा मंत्रालय: 6.2 लाख करोड़ रुपये
- सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय: 2.78 लाख करोड़ रुपये
- रेल मंत्रालय: 2.55 लाख करोड़ रुपये
- उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय: 2.13 लाख करोड़ रुपये
- गृह मंत्रालय: 2.03 लाख करोड़ रुपये
- ग्रामीण विकास मंत्रालय: 1.77 लाख करोड़ रुपये
- रसायन और उर्वरक मंत्रालय: 1.68 लाख करोड़ रुपये
- संचार मंत्रालय: 1.37 लाख करोड़ रुपये
- कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय: 1.27 लाख करोड़ रुपये
- प्रमुख योजनाओं के लिए बजट आवंटन:
- मनरेगा: 86,000 करोड़ रुपये
- आयुष्मान भारत: 7,500 करोड़ रुपये
- पीएम किसान: 6,200 करोड़ रुपये
- सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले विनिर्माण: 6,903 करोड़ रुपये
- सौर ऊर्जा (ग्रिड): 8,500 करोड़ रुपये
- राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन: 600 करोड़ रुपये
1 करोड़ करदाताओं को राहत
वित्त मंत्री ने कहा कि करों में कोई बदलाव नहीं किया गया है, चाहे वह प्रत्यक्ष कर हो, अप्रत्यक्ष कर हो या सीमा शुल्क हो। हालांकि, बकाया करों से संबंधित मांगों का सामना कर रहे करदाताओं के लिए राहत की घोषणा की गई। वित्त वर्ष 2010 तक 25,000 रुपये तक और वित्त वर्ष 2011 से 2015 तक 10,000 रुपये तक के आयकर बकाए की कोई मांग नहीं की जाएगी। इस राहत से 1 करोड़ आयकरदाताओं को फायदा होने की उम्मीद है।
किसानों के लिए निराशा
पीएम किसान योजना के तहत रकम बढ़ने की उम्मीद रखने वालों को निराशा हाथ लगी. वित्त मंत्री ने कहा कि पीएम फसल बीमा योजना से 4 करोड़ किसानों को फायदा हुआ है. इसके अलावा बजट में नैनो डीएपी का प्रस्ताव पेश किया गया। मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए 2,352 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया.
रेलवे के लिए नए गलियारे
रेलवे के लिए वित्त मंत्री ने ऊर्जा, खनिज और सीमेंट के लिए तीन नए आर्थिक गलियारे बनाने की घोषणा की। इस कदम का उद्देश्य ट्रेन संचालन में सुधार करना है। 40,000 सामान्य बोगियों को वंदे भारत स्टैंडर्ड में बदलने की भी घोषणा की गई।
बेघरों के लिए नई आवास योजना
बजट में किराए पर या झुग्गियों में रहने वालों के लिए नई आवास योजना पेश की गई। सरकार इन बेघर व्यक्तियों को अपना घर बनाने या खरीदने में सहायता करेगी।
आंगनवाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं के लिए लाभ
बजट में घोषणा की गई कि सभी आंगनवाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं को आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कवर का लाभ मिलेगा। 9-14 वर्ष की लड़कियों के लिए सर्वाइकल कैंसर टीकाकरण के प्रोत्साहन पर प्रकाश डाला गया। मिशन इंद्रधनुष के तहत टीकाकरण प्रयासों के लिए यू-विन प्लेटफॉर्म की शुरुआत का भी उल्लेख किया गया।
स्व-रोज़गार युवाओं के लिए उपहार
युवाओं में स्वरोजगार और इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए बजट में 1 लाख करोड़ रुपये के फंड का ऐलान किया गया. इसके तहत, युवा व्यक्तियों को विस्तारित अवधि के लिए शून्य या बहुत कम ब्याज दरों पर वित्त और पुनर्वित्त सुविधाओं तक पहुंच प्राप्त होगी। वित्त मंत्री ने कहा कि तकनीक-प्रेमी युवाओं के लिए यह स्वर्णिम काल है।
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महिला सशक्तीकरण
वित्त मंत्री ने कहा कि महिला उद्यमियों को 30 करोड़ रुपये का मुद्रा ऋण उपलब्ध कराया गया है। बजट में पिछले 10 वर्षों में उच्च शिक्षा में महिलाओं के पंजीकरण में 28% की वृद्धि पर प्रकाश डाला गया है। एसटीईएम पाठ्यक्रमों में महिलाओं का पंजीकरण 43% बढ़ा। स्वयं सहायता समूहों की 1 करोड़ महिला सदस्यों को लखपति दीदी बनाने के लिए 1 लाख करोड़ रुपये की सहायता प्रदान की गई।
हर घर पर सौर छत
प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में पीएम सूर्योदय योजना की घोषणा की थी. वित्त मंत्री ने बजट में कहा कि इस योजना के तहत 1 करोड़ घरों की छतों पर सोलर रूफटॉप पैनल लगाए जाएंगे. इससे लोगों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली का लाभ मिलेगा, जिससे सालाना 10,000-12,000 रुपये की बचत होगी।
