नागरिकता (संशोधन) अधिनियम को लेकर भड़काऊ भाई जान ( AIMIM के प्रमुख सदुद्दीन ओवैसी ) सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के सामने भड़काऊ भाईजान ने NRC का मुद्दा उठाया। वही कोर्ट में दायर याचिका में ओवेसी ने अपील की है कि CAA पर तुरंत रोक लगा दी जाए। सुप्रीम कोर्ट से भड़काऊ भाईजान ने मांग की है कि NRC का CAA का अपवित्र गठजोड़ है। भारतीय मुसलमानों को NRC के जरिए निशाना बनाने की योजना बनाई जा रही है। वही CAA के पश्चात NRC भी आ रहा है।
भड़काऊ भाईजान का ये आरोप है कि CAA से जो उत्पन्न बुराई है वह सिर्फ नागरिकता प्रदान काम करने में से एक नहीं है। नागरिकता से इनकार करने पर उनके खिलाफ उन पर चुनिंदा कार्रवाई करने हेतु अल्पसंख्यक समुदाय को अलग करना है।
ये भी देखें : LIVE : CAA कानून पर भड़क गए शाहीन बाग के मुसलमान | Shaheen Bagh CAA | Amit Shah | 2024 Elections
समानता अधिकार के खिलाफ – ओवैसी
ओवैसी ने CAA को अधिसूचित किये जाने के पश्चात ने बताया था कि कोई भी कानून धर्म के आधार पर नहीं बनाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के इसको लेकर कई निर्णय भी हैं। उनका कहना है कि ये समानता अधिकार के खिलाफ है। सभी धर्म के लोगों को आप नागरिकता की स्वीकृति दे रहे है। परन्तु ये इस्लाम धर्म के लोगों को नहीं दे रहे हैं।
भड़काऊ भाईजान ने दावा किया है कि CAA को राष्ट्रीय नागरिक पंजी (NRC) और राष्ट्रीय जनसंख्या पंजी (NPR) को साथ मिलकर देखना चाहिए। उनका कहना है कि चार साल के बाद ये सरकार CAA के नियम बना रही है। देश को मैं बताना चाहता हूं। संसद में गृह मंत्री अमित शाह ने मेरा नाम लेकर कहा था कि NRC आएगा, NPR आएगा। टेलीविजन पर उन्होंने ये बहुत बार कहा है। भड़काऊ भाईजान ने आगे कहा कि सिर्फ CAA को मत देखिये। आपको NRC, NPR के साथ देखना होगा। और जब ये होगा तब निशाने पर मुसलमान, गरीब, आदिवासी, दलित होंगे।
ये भी पढ़ें : Arvind Kejriwal News : CM केजरीवाल को कोर्ट से बड़ी राहत, जानिए कैसे मिली जमानत
सोमवार को केंद्र ने 2019 में CAA लागू किया साथ ही इसके नियम को औपचारिक सूचना। 31 दिसंबर 2014 से पहले ये कानून बांग्लादेश, अफगानिस्तान एवं पाकिस्तान से भारत में बिना दस्तावेज आए गैर मुसलमानों को नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान करता है.
