Bihar Caste Census : आज सुप्रीम कोर्ट बिहार में जाति आधारित जनगणना से जुड़े मामले पर सुनवाई कर रहा है। आपको बता दें कि सर्वे के खिलाफ दायर याचिकाओं पर जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ सुनवाई करेगी। सोमवार को बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया।
राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) समर्थित बिहार सरकार ने जाति आधारित जनगणना का समर्थन किया है। सुप्रीम कोर्ट में दायर अपने नवीनतम हलफनामे में सरकार ने कहा कि उसने सामाजिक समानता के लिए संवैधानिक आदेशों का पालन किया है। सरकार द्वारा आयोजित जाति जनगणना का उद्देश्य संविधान में निहित समानता हासिल करना है। सरकार ने इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए जनगणना रिपोर्ट में सामने आए तथ्यों के आधार पर कदम उठाया है।
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सोमवार को दायर हलफनामे में बिहार सरकार ने जाति-आधारित जनगणना रिपोर्ट के निष्कर्षों के आधार पर कोटा लाभ, आवास योजनाएं, रोजगार सृजन सहायता, सूक्ष्म उद्यम योजनाएं और शैक्षिक सहायता सहित उठाए गए कदमों का विवरण प्रदान किया। इसमें कहा गया है कि राज्य सरकार के विभिन्न विभागों को बिहार के लोगों के कल्याण के लिए योजनाएं बनाने के लिए जाति आधारित सर्वेक्षण के तहत जारी आंकड़े पहले ही भेजे जा चुके हैं। विभिन्न विभाग इस डेटा के आधार पर बिहार के लोगों को आवश्यक कल्याणकारी लाभ प्रदान करने के लिए काम कर रहे हैं।
जातिगत आंकड़ों पर दें ध्यान
पिछले साल 2 अक्टूबर को आयोजित बिहार की जाति जनगणना के नतीजे बताते हैं कि अत्यंत पिछड़ा वर्ग (ईबीसी), जिसमें 112 जातियां शामिल हैं, राज्य की आबादी का 36.01% हैं, जबकि पिछड़ा वर्ग (30 समुदाय) और अन्य 27.12% हैं। कुल मिलाकर, पिछड़ी जातियों और ईबीसी का संयुक्त समूह 63.13% था, जो राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण जैसे अध्ययनों के अनुमानों की पुष्टि करता है। आंकड़ों में अनुसूचित जाति (एससी) की हिस्सेदारी 19.65% और अनुसूचित जनजाति (एसटी) की हिस्सेदारी 1.68% है। अनुसूचित जाति के लिए कोटा 16% से बढ़ाकर 20%, अनुसूचित जनजाति के लिए 1% से 2%, ईबीसी के लिए 18% से 25% और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए 15% से बढ़ाकर 18% कर दिया गया। इसका उद्देश्य जाति के आधार पर कुल आरक्षण को 65% तक बढ़ाना है।
