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New Pension Scheme : केंद्र सरकार ने नई पेंशन स्कीम का किया ऐलान, जानिए कैसे मिलेगा लाभ

by | Aug 25, 2024 | ख़बर, देश, बड़ी खबर, मुख्य खबरें

New Pension Scheme : केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए एक नई पेंशन योजना का ऐलान किया है, जिसे “यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS)” के नाम से जाना जाएगा। इस पेंशन योजना का उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों को उनकी सेवाओं के बाद एक सुरक्षित और स्थिर पेंशन प्रदान करना है। मोदी सरकार के इस फैसले को सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ा कदम माना जा रहा है, जो लगभग 23 लाख कर्मचारियों पर असर डालेगा।

यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) के तहत सरकारी कर्मचारी, जिन्होंने 25 वर्षों तक सेवा की है, उन्हें रिटायरमेंट के बाद उनके आखिरी 12 महीने की बेसिक सैलरी के 50 प्रतिशत के बराबर पेंशन के रूप में दिया जाएगा। इस योजना का उद्देश्य कर्मचारियों को एक सुरक्षित और सम्मानजनक जीवनयापन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है।

दूसरी ओर, यदि कोई सरकारी कर्मचारी केवल 10 वर्षों तक ही सेवा करता है और उसके बाद रिटायरमेंट लेता है, तो उसे इस स्कीम के तहत 10,000 रुपये प्रति माह की पेंशन दी जाएगी। यह सुनिश्चित करता है कि अल्पकालिक सेवा करने वाले कर्मचारियों को भी उनके रिटायरमेंट के बाद एक निश्चित वित्तीय सुरक्षा प्राप्त हो।

यदि किसी पेंशनभोगी की मृत्यु हो जाती है, तो उनके परिवार को उनके मौजूदा पेंशन का 60 प्रतिशत हिस्सा दिया जाएगा। इसके अलावा, हर 6 महीने की सेवा के बदले कर्मचारी को मासिक पारिश्रमिक (वेतन + डीए) का दसवां हिस्सा भी रिटायरमेंट के समय प्राप्त होगा। यह योजना पेंशनभोगियों के परिवारों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने का प्रयास करती है, जिससे उनकी मृत्यु के बाद भी उनके परिवार की आर्थिक स्थिति स्थिर रहे।

NPS और UPS के बीच चुनाव का अधिकार इस नई पेंशन योजना के तहत, सरकारी कर्मचारियों को नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) और यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) में से किसी एक को चुनने का अधिकार भी दिया जाएगा। इससे कर्मचारी अपनी आवश्यकताओं और वित्तीय स्थिति के आधार पर सबसे उपयुक्त पेंशन योजना का चयन कर सकेंगे।

यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) को 1 अप्रैल 2025 से लागू किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि सरकारी कर्मचारियों ने एक सुरक्षित पेंशन योजना की मांग की थी, जिसे ध्यान में रखते हुए यह योजना पेश की गई है। UPS के लागू होने से कर्मचारियों को उनके रिटायरमेंट के बाद वित्तीय स्थिरता का लाभ मिलेगा।

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