Akhilesh Yadav : भारत की केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की समिति की सिफारिशों के आधार पर ‘एक देश, एक चुनाव’ के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। हालांकि, यह ध्यान देने योग्य है कि कैबिनेट ने अभी कोई कानून पास नहीं किया है, केवल रिपोर्ट को ही मंजूरी दी गई है। सरकार ने इस कानून के लागू होने की तारीख का भी स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया है, जिससे राजनीतिक सरगर्मियाँ तेज हो गई हैं।

कांग्रेस का विरोध और सपा-बसपा का विभाजन

कांग्रेस ने इस प्रस्ताव का कड़ा विरोध किया है, और उत्तर प्रदेश में भी इस पर राजनीतिक चर्चाएं गर्म हो गई हैं। खास बात यह है कि बहुजन समाज पार्टी (बसपा) की सुप्रीमो मायावती और समाजवादी पार्टी (सपा) के मुखिया अखिलेश यादव ने इस मुद्दे पर बिलकुल भिन्न प्रतिक्रियाएं दी हैं।

अखिलेश यादव ने अपने ट्वीट में बीजेपी और केंद्र सरकार से पांच सवाल पूछे, जो इस प्रस्ताव की वास्तविकता पर प्रकाश डालते हैं:

चुनाव की व्यापकता : अगर ‘एक देश, एक चुनाव’ सिद्धांत है, तो क्या सभी ग्राम, टाउन और नगर निकायों के चुनाव भी एक साथ होंगे, या सरकार अपनी सुविधानुसार उन्हें टाल देगी?

राज्य सरकारों का गिरना : अगर बीजेपी किसी राज्य की सरकार गिराती है, तो क्या पूरे देश में चुनाव होंगे?

राष्ट्रपति शासन : अगर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होता है, तो क्या जनता को अपने चुने हुए प्रतिनिधियों के लिए अगले आम चुनावों तक इंतजार करना पड़ेगा?

संविधान संशोधन : इस योजना को लागू करने के लिए आवश्यक संविधान संशोधनों की कोई समय सीमा निर्धारित की गई है, या यह भी महिला आरक्षण की तरह भविष्य में ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा?

चुनावों का निजीकरण : क्या यह योजना चुनावों को निजीकरण करके परिणामों में बदलाव करने की है, क्योंकि सरकार किसी बहाने चुनाव कराने का काम ठेके पर देने की सोच सकती है?

बीजेपी पर तंज

अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) ने आगे लिखा है कि जनता का सुझाव है कि बीजेपी पहले अपनी पार्टी के अंदर जिलों, नगरों, राज्यों और राष्ट्रीय स्तर पर ऐसे चुनावों को एक साथ करके दिखाए, फिर पूरे देश की बात करे। उन्होंने इस बात पर भी तंज कसा कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव अभी तक क्यों नहीं हो पाया, जबकि पार्टी में ‘वन पर्सन, वन ओपिनियन’ का दावा किया जाता है।

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