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UP News : यूपी में पुरुष टेलर नहीं ले सकेंगे महिलाओं के नाप, जिम में भी होगी महिला ट्रेनर

by | Nov 8, 2024 | अन्य, अपना यूपी, आपका जिला

UP News : उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग ने महिलाओं की सुरक्षा और निजता को सुनिश्चित करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रस्ताव पेश किए हैं। इन प्रस्तावों का उद्देश्य महिलाओं को शारीरिक उत्पीड़न, छेड़छाड़ और “बैड टच” जैसी घटनाओं से बचाना है। महिला आयोग की सदस्य हिमानी अग्रवाल ने बताया कि यह प्रस्ताव महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करने के लिए तैयार किया गया है।

मुख्य प्रस्तावों में से एक है कि महिला टेलर्स को महिलाओं के कपड़ों की माप लेने का अधिकार होगा, जबकि पुरुष टेलर महिलाओं की माप नहीं ले सकेंगे। इसके अलावा, महिला आयोग ने महिलाओं के सैलून और ब्यूटी पार्लरों में पुरुष कर्मचारियों के प्रवेश पर रोक लगाने का भी प्रस्ताव रखा है। हिमानी अग्रवाल ने बताया कि महिलाएं इन जगहों पर काम करने के दौरान अक्सर बैड टच जैसी समस्याओं का सामना करती हैं, और इस प्रस्ताव का उद्देश्य ऐसे घटनाओं को रोकना है।

महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता चौहान ने इस प्रस्ताव को बैठक में रखा, जिसे सभी सदस्योंने समर्थन दिया। हिमानी अग्रवाल ने कहा, “हमारा मानना है कि इस पेशे में पुरुषों की मौजूदगी के दौरान महिलाएं छेड़छाड़ का शिकार होती हैं। कुछ पुरुषों की मंशा सही नहीं होती, हालांकि यह जरूरी नहीं कि सभी पुरुषों की मंशा खराब हो। इसलिए महिलाओं के कपड़े नापने का काम महिलाओं को ही करना चाहिए”

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इसके अलावा, महिला आयोग ने कुछ और महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर भी विचार किया:

  1. महिला जिम और योग केंद्रों में केवल महिला ट्रेनर होना चाहिए और उनका सत्यापन भी अनिवार्य किया जाए।
  2. इन केंद्रों में सीसीटीवी कैमरे और डीवीआर की व्यवस्था होनी चाहिए।
  3. स्कूल बसों में महिला सुरक्षाकर्मी या शिक्षिका की तैनाती अनिवार्य की जाए।
  4. नाट्य कला केंद्रों में महिला नृत्य शिक्षिका की तैनाती हो और वहां भी सीसीटीवी कैमरे सक्रिय रहें।
  5. कोचिंग सेंटरों में भी सीसीटीवी कैमरे अनिवार्य किए जाएं और वहां महिला कर्मचारियों की तैनाती सुनिश्चित की जाए।
  6. महिलाओं से संबंधित वस्त्रों की दुकानों पर महिला कर्मचारी का होना अनिवार्य किया जाए।

इन प्रस्तावों को महिला आयोग ने लागू करने के लिए जिलाधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे इन निर्णयों का पालन सुनिश्चित करें। महिला आयोग ने कहा कि अगर ये प्रस्ताव स्वीकार किए जाते हैं, तो वे राज्य सरकार से इन पर कानून बनाने की मांग करेंगे, ताकि महिलाओं के लिए सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित किया जा सके।

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