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CM Yogi : योगी कैबिनेट ने यूपी के 80 गांवों को विकास प्राधिकरण में शामिल करने की दी मंजूरी

by | Nov 23, 2024 | अपना यूपी, आपका जिला, ख़बर, ट्रेंडिंग, बड़ी खबर, मुख्य खबरें

CM Yogi : उत्तर प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई प्रदेश कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इनमें से एक प्रमुख निर्णय कानपुर विकास क्षेत्र के विस्तार को लेकर था। कैबिनेट ने 80 नए राजस्व ग्रामों को कानपुर विकास क्षेत्र में शामिल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। यह निर्णय कानपुर विकास प्राधिकरण (KDA) द्वारा प्रस्तुत किया गया था और इसके तहत सभी पूर्व में जारी शासनादेशों और अधिसूचनाओं का पुनः समावेश किया गया।

कानपुर विकास प्राधिकरण की सीमा में शामिल किए जाने वाले 80 राजस्व ग्रामों को लेकर यह प्रस्ताव, सचिव कानपुर विकास प्राधिकरण द्वारा 19 जनवरी 2024 को आयोजित बोर्ड की बैठक में अनुमोदित किया गया था। इसके बाद इस प्रस्ताव को मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक ने औचित्यपूर्ण करार दिया। साथ ही पंचायती राज और नगर विकास विभागों द्वारा भी इस पर अनापत्ति दी गई।

कानपुर विकास क्षेत्र को पहली बार 11 सितंबर 1974 को उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा तीन के तहत घोषित किया गया था। इसके बाद 1983, 1996, 1999 और 2000 में इसके विकास के कई चरणों को मंजूरी दी गई थी। अब, इन 80 नए ग्रामों को शामिल कर कानपुर विकास क्षेत्र का और विस्तार किया जाएगा, जिससे क्षेत्र के विकास को और गति मिलेगी।

प्रदेश कैबिनेट ने पुलिस विभाग के लिए 959 नए वाहनों की खरीद को भी मंजूरी दी। गृह विभाग द्वारा प्रस्तुत किए गए इन प्रस्तावों में वीवीआईपी और वीआईपी की फ्लीट के लिए 76 स्कार्पियों की खरीद शामिल है। इसके अलावा, 899 नए वाहनों को खरीदे जाने की मंजूरी दी गई है, जो पुराने और निष्प्रयोज्य वाहनों की जगह लेंगे। सुरक्षा विभाग और एटीएस (एंटी टेररिस्ट स्क्वाड) के लिए भी नए वाहन खरीदने का रास्ता साफ हो गया है, जिसमें 37 नए वाहन शामिल हैं।

इन नए वाहनों की खरीद से यूपी पुलिस की फ्लीट को मजबूती मिलेगी, खासकर वीआईपी और वीवीआईपी की सुरक्षा के लिए। पुलिस विभाग ने यह प्रस्ताव (CM Yogi) दिए थे क्योंकि कई बार वीआईपी दौरे के दौरान वाहनों की कमी का सामना करना पड़ा था। इसके अलावा, सुरक्षा और एटीएस विभागों ने लंबे समय से नए वाहनों की आवश्यकता जताई थी, जिसे अब सरकार ने स्वीकार कर लिया है।

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