UP News : उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी सरकारी कार्यालयों और भवनों में स्मार्ट मीटर लगाने का आदेश जारी किया है। पहले, यह कार्य मौखिक आदेश के तहत किया जा रहा था, लेकिन अब इसे एक औपचारिक आदेश के रूप में लागू किया गया है। इस कदम का उद्देश्य ऊर्जा की खपत पर नजर रखने के साथ-साथ बिजली बिलों को सही और पारदर्शी तरीके से तैयार करना है।
उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन के अनुसार, अब तक 2000 से अधिक भवनों में प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं। ये स्मार्ट मीटर यूजर्स की बिजली खपत को रियल टाइम में रिकॉर्ड करने की क्षमता रखते हैं, जिससे बिलिंग प्रक्रिया में पारदर्शिता और सटीकता आएगी। इसके अलावा, प्रीपेड मीटर से उपभोक्ताओं को अपनी खपत के अनुसार पहले से ही भुगतान करना होगा, जिससे बिजली की बर्बादी कम होगी।
समय सीमा का पालन आवश्यक
जारी किए गए आदेश में यह स्पष्ट किया गया है कि स्मार्ट मीटर (UP News) लगाने का कार्य 31 मार्च तक पूरा किया जाना चाहिए। हालांकि, अब तक इस कार्य में प्रगति धीमी रही है, और सरकारी कार्यालयों में स्मार्ट मीटर लगाने की प्रक्रिया अपेक्षाकृत काफी समय ले रही है। यही कारण है कि समय सीमा के भीतर इस कार्य को पूरा करने के लिए एक कड़ी नीति अपनाई गई है।
