Bihar News: बिहार में विधानसभा चुनाव का बिगुल बजने से पहले ही सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। इसी बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बड़ा ऐलान करके न सिर्फ आम जनता को राहत दी है, बल्कि चुनावी समीकरणों को भी प्रभावित करने की दिशा में एक अहम कदम उठाया है।
बिहार सरकार अब राज्य के लाखों बिजली उपभोक्ताओं को हर महीने 100 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने की योजना पर काम कर रही है। यह प्रस्ताव राज्य के ऊर्जा विभाग की ओर से लाया गया था, जिसे अब वित्त विभाग की मंजूरी मिल चुकी है। जल्द ही इसे राज्य कैबिनेट की बैठक में अंतिम मुहर के लिए पेश किया जाएगा।
आम लोगों को मिलेगी सीधी राहत
नीतीश सरकार के इस फैसले से लाखों उपभोक्ताओं को सीधी राहत मिलेगी। 100 यूनिट तक मुफ्त बिजली मिलने से परिवारों के मासिक बिजली बिल में बड़ी कटौती होगी और उन्हें हर महीने सैकड़ों रुपये की बचत का मौका मिलेगा। खासकर मध्यम वर्ग और निम्न आय वर्ग के लोगों के लिए यह फैसला बड़ी राहत साबित हो सकता है।
चुनावी रणनीति का अहम हिस्सा
बिहार में साल 2025 में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में यह फैसला न सिर्फ जनहित में है, बल्कि इसे नीतीश सरकार की चुनावी रणनीति का अहम हिस्सा भी माना जा रहा है। राज्य में अपनी पकड़ मजबूत करने और वोटबैंक को साधने के लिहाज से यह एक बड़ा दांव साबित हो सकता है।
विपक्ष भी इस योजना पर नजर बनाए हुए है और जल्द ही इस पर प्रतिक्रिया देने की संभावना है। राजनीतिक विश्लेषकों की मानें तो यह योजना सरकार के लिए दोहरा लाभ ला सकती है – एक तरफ जनता को राहत मिलेगी, वहीं दूसरी ओर राजनीतिक फायदा भी मिल सकता है।
केंद्र सरकार की पीएम सूर्य घर योजना भी चल रही
बता दें कि केंद्र सरकार पहले से ही पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के जरिए आम लोगों को बिजली के बिल से राहत देने की कोशिश कर रही है। इस योजना के तहत घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाकर लोगों को खुद बिजली उत्पादन की सुविधा मिलती है। योजना का लाभ लेने के लिए कुछ शर्तें तय की गई हैं जैसे – भारतीय नागरिक होना, खुद का घर होना, छत उपलब्ध होना और पहले से किसी अन्य सोलर सब्सिडी योजना का लाभ न लिया गया हो।
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