Waqf Amendment Act: वक्फ (संशोधन) अधिनियम को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने इस कानून की कुछ धाराओं पर आंशिक रोक लगाई है, यानी सभी प्रावधानों को रोका नहीं गया है, लेकिन जिन हिस्सों को लेकर ज्यादा आपत्ति थी, उन पर फिलहाल रोक लगाई गई है।
क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने?
सोमवार को हुई सुनवाई में मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि उन्होंने वक्फ कानून की हर धारा पर जो आपत्ति उठाई गई है, उस पर गौर किया है। लेकिन कोर्ट ने ये भी साफ कर दिया कि पूरा कानून रोकने की जरूरत नहीं है, इसलिए केवल कुछ ही धाराओं पर अंतरिम रोक लगाई गई है।
किन मुद्दों पर उठे सवाल?
इस केस की सुनवाई के दौरान, सुप्रीम कोर्ट ने तीन बड़े मुद्दों की पहचान की, जिन पर याचिकाकर्ताओं ने सवाल उठाए:
- वक्फ संपत्ति घोषित करने की प्रक्रिया पर आपत्ति
याचिकाकर्ताओं ने कहा कि सरकार बिना पर्याप्त जांच के किसी भी जमीन को वक्फ संपत्ति घोषित कर सकती है, जो गलत है। - वक्फ बोर्ड और केंद्रीय वक्फ परिषद की संरचना
आरोप है कि इन संस्थाओं में सिर्फ मुस्लिम समुदाय के लोगों को शामिल किया जाता है, जबकि ये मुद्दे बहुसंख्यक या अन्य समुदायों को भी प्रभावित कर सकते हैं। - अधिसूचना रद्द करने का अधिकार
याचिकाकर्ताओं ने कहा कि सरकार मनमर्जी से नोटिस निकालकर जमीन को वक्फ घोषित कर सकती है और फिर इसे रद्द करने का कोई साफ प्रोसेस नहीं है।
कोर्ट ने तीन दिन तक सुनी दलीलें
इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने तीन दिन तक लगातार बहस सुनी। याचिकाकर्ताओं के वकीलों के साथ-साथ केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अपनी दलीलें पेश कीं। इन सबके बाद कोर्ट ने कुछ हिस्सों पर रोक लगाते हुए आदेश आरक्षित रख लिया है।
क्या होगा आगे?
15 सितंबर की वाद सूची में यह केस सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर दिखाया गया है, जिससे साफ है कि इस पर अंतिम आदेश भी जल्द ही सुनाया जाएगा।
मतलब आम आदमी के लिए क्या है?
इस फैसले का सीधा असर उन लोगों पर पड़ सकता है जिनकी जमीन या संपत्ति को वक्फ घोषित किया गया है, या जिनका इससे कोई कानूनी विवाद चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला इस बात की दिशा तय करेगा कि क्या वक्फ बोर्ड की शक्ति सीमित की जा सकती है या नहीं।
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