UP News: वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) दरों को तर्कसंगत बनाने के प्रयास में उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री, सुरेश कुमार खन्ना को सात सदस्यीय समिति के समन्वयक के रूप में नियुक्त किए जाने की उम्मीद है। यह कदम जीएसटी संरचना को सुव्यवस्थित और अनुकूलित करने के लिए चल रही चर्चा के हिस्से के रूप में उठाया गया है इसके अतिरिक्त, समिति में विभिन्न राज्यों से प्रमुख सदस्यों का फेरबदल होगा। बिहार के वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी समिति के सदस्यों में से एक के रूप में तारकिशोर प्रसाद का स्थान लेंगे। इसके अलावा, कर्नाटक के राजस्व मंत्री कृष्णा बायरे गौड़ा को भी समिति में जगह मिलेगी।
आधिकारिक बयान जल्द आने की उम्मीद
इस मामले को लेकर निकट भविष्य में आधिकारिक बयान जारी होने की उम्मीद है. एक अधिकारी ने टिप्पणी की, “ऐसी संभावना है कि उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना को समन्वयक नियुक्त किया जाएगा और समिति में दो सदस्यों के नामों में बदलाव होंगे।”
वर्तमान समिति के सदस्य
वस्तु एवं सेवा कर दर युक्तिकरण समिति के अन्य सदस्यों में असम के वित्त मंत्री चंद्र मोहन पटोवारी; अनुराग ठाकुर, हिमाचल प्रदेश के वित्त मंत्री; तारकिशोर प्रसाद, बिहार के उपमुख्यमंत्री और पंजाब के वित्त मंत्री ब्रह्म मोहिंदरा आदि शामिल हैं। परंपरा के अनुसार समिति के सबसे वरिष्ठ सदस्य को समिति का संयोजक नियुक्त किया जाता है। जीएसटी दर युक्तिकरण समिति देश के लाभ के लिए कर संरचना को सुसंगत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
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सुरेश कुमार खन्ना की पृष्ठभूमि
सुरेश कुमार खन्ना वर्तमान में उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार में वित्त मंत्री और संसदीय मामलों के कैबिनेट मंत्री के रूप में कार्यरत हैं। वह शाहजहाँपुर निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं और लगातार नौ बार विधान सभा के सदस्य के रूप में चुने गए हैं। 2017 में, सुरेश कुमार खन्ना को योगी आदित्यनाथ की सरकार में शहरी विकास, संसदीय कार्य और चिकित्सा शिक्षा के कैबिनेट मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था। 2019 में कैबिनेट विस्तार के बाद, उनके पोर्टफोलियो का विस्तार वित्त, संसदीय मामलों और चिकित्सा शिक्षा विभागों को शामिल करने के लिए किया गया था।
