Prayagraj: राज्यसभा सदस्य और कांग्रेस नेता रणजीत सिंह सुरजेवाला को बड़ा झटका देते हुए, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को उनकी याचिका खारिज कर दी। यह याचिका 23 साल पहले वाराणसी में युवा कांग्रेस के प्रदर्शन के दौरान हुई कुख्यात हिंसा, बर्बरता और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के संबंध में शुरू किए गए मुकदमे से संबंधित थी। सुरजेवाला की याचिका खारिज होने के बाद पहले से वाराणसी सत्र न्यायालय में चल रहा मुकदमा अब फिर से शुरू होगा।
यह मामला वर्ष 2000 का है जब वाराणसी में युवा कांग्रेस के एक विरोध प्रदर्शन के दौरान सुरजेवाला पर आईपीसी की धारा 147, 332, 353, 336, 333, 427 और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान की रोकथाम अधिनियम सहित विभिन्न धाराओं के तहत आरोप लगाया गया था। इस घटना में हिंसा, गड़बड़ी, विनाश और सार्वजनिक संपत्ति को महत्वपूर्ण क्षति शामिल थी। बहुचर्चित संवसेनी कांड के दौरान कमिश्नर कार्यालय पर प्रदर्शन के दौरान सुरजेवाला भी मौजूद थे।
उच्च न्यायालय का फैसला और मुकदमा फिर से शुरू
सभी पक्षों की दलीलों पर गहन विचार-विमर्श के बाद, न्यायमूर्ति राजबीर सिंह की एकल पीठ के तहत उच्च न्यायालय ने 30 अक्टूबर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। शुक्रवार को अदालत ने सुरजेवाला की याचिका को खारिज करते हुए अपना फैसला सुनाया। नतीजतन, मुकदमे की कार्यवाही वाराणसी सत्र न्यायालय में फिर से शुरू होगी।
सुरजेवाला द्वारा कानूनी कार्यवाही और आरोप
सुरजेवाला ने अपने बचाव में दावा किया कि एफआईआर और आरोपपत्र से संबंधित महत्वपूर्ण रिकॉर्ड एफआईआर दर्ज होने के बाद से 22 साल की अवधि में क्षतिग्रस्त हो गए हैं या खो गए हैं। उन्होंने मुकदमे की कार्यवाही रद्द करने की दलील दी. हालाँकि, उच्च न्यायालय ने कांग्रेस नेता को कोई राहत देने से इनकार करते हुए उनकी याचिका खारिज कर दी।
इससे पहले, उच्च न्यायालय ने वाराणसी सत्र न्यायालय को सुरजेवाला को जांच के लिए सुपाठ्य दस्तावेज उपलब्ध कराने का आदेश दिया था। दस्तावेज़ उपलब्ध कराए जाने के बावजूद, सुरजेवाला ने तर्क दिया कि वे अभी भी अपठनीय हैं। इसके चलते उन्होंने मुकदमे को रद्द करने की मांग की, जिसे उच्च न्यायालय ने स्वीकार नहीं किया।
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गैर जमानती वारंट के खिलाफ अपील
याचिका खारिज होने के साथ ही मामले के संबंध में जारी गैर जमानती वारंट को रद्द करने के लिए वाराणसी कोर्ट से अपील की गई थी. सुरजेवाला का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ वकील सैयद गुलाम हसनैन ने वारंट के खिलाफ अदालत में बहस की। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने वारंट पर पांच हफ्ते के लिए अस्थायी रोक लगा दी है।
