UP Assembly: उत्तर प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र 28 नवंबर से शुरू होने वाला है। यह सत्र विशेष महत्व रखता है क्योंकि यह नए नियमों के तहत आयोजित किया जाएगा। 65 वर्षों में पहली बार, नियमों का एक संशोधित सेट कार्यवाही को नियंत्रित करेगा। एक उल्लेखनीय बदलाव यह है कि विधान सभा के सदस्यों को अब कक्ष में मोबाइल फोन लाने की अनुमति नहीं होगी। यह निर्णय सोशल मीडिया पर संसदीय कार्यवाही के वीडियो साझा किए जाने से उत्पन्न होने वाले लगातार विवादों के जवाब में आया है, जिससे अक्सर गरमागरम बहस होती है। नए नियम असेंबली हॉल के अंदर मोबाइल फोन, झंडे, प्रतीकों या किसी अन्य प्रदर्शनकारी वस्तुओं के प्रदर्शन पर स्पष्ट रूप से प्रतिबंध लगाते हैं।
उम्मीद है कि शीतकालीन सत्र के दौरान विपक्षी दल जाति आधारित जनगणना से जुड़े मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करेंगे। हाल के दिनों में, समाजवादी पार्टी के नेता जाति-आधारित जनगणना से निपटने के सरकार के तरीके की लगातार आलोचना कर रहे हैं, यह विषय आगामी लोकसभा चुनावों से पहले प्रमुखता प्राप्त कर रहा है। शीतकालीन सत्र की तैयारी के लिए विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना की अध्यक्षता में अहम सर्वदलीय बैठक तय की गई है। बैठक सोमवार को दोपहर 12:30 बजे विधान भवन में होने वाली है। इस मुलाकात के दौरान सतीश महाना सभी दलों के नेताओं से शीतकालीन सत्र के दौरान विधानसभा की कार्यवाही सुचारु रूप से चलाने में सहयोग की अपील करेंगे।
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मानसून सत्र के दौरान 2023 उत्तर प्रदेश विधानसभा प्रक्रिया और आचरण नियमावली की हालिया मंजूरी नए नियमों का आधार है जो शीतकालीन सत्र के दौरान लागू की जाएगी। इन नियमों में विधानसभा सदस्यों द्वारा आभासी उपस्थिति के प्रावधान, राष्ट्रीय ई-विधान तंत्र का लाभ उठाना, विधायकों को अपने घरों से कार्यवाही में भाग लेने की अनुमति देना शामिल है।
