लखनऊ। उत्तर प्रदेश विधान परिषद की क्षेत्रीय विद्युत जांच समिति की सोमवार को सर्किट हाउस में हुई बैठक में 27 में से 26 उपभोक्ताओं की शिकायतों पर चर्चा हुई। समिति, जिसमें डॉ. जयपाल सिंह, विधायक कुँवर महाराज, डॉ. हरि सिंह ढिल्लो, नगर विधायक रितेश गुप्ता, एमएलसी गोपाल अंजान, सतपाल सैनी और जिला अध्यक्ष आकाश पाल जैसी प्रमुख हस्तियाँ शामिल थीं, कई महत्वपूर्ण मुद्दों को संबोधित करने के लिए बुलाई गई थीं। इस बैठक में इस फैसले पर भी सहमति बनी कि सूर्यास्त के बाद बिजली विभाग घरों में छापेमारी नहीं करेगा।
बैठक में उपभोक्ताओं को परेशान करने वाले विविध मुद्दों पर प्रकाश डाला गया, जिन्होंने अपना बढ़ता असंतोष व्यक्त किया। एक प्मुरमुख मुद्दा बिजली कंपनी के कर्मचारियों के आचरण के इर्द-गिर्द घूमता था, जिन पर उपभोक्ताओं के प्रति अनुचित व्यवहार प्रदर्शित करने का आरोप लगाया गया था। इसके अलावा, उपभोक्ताओं ने अपने बिजली बिल प्राप्त होने में लगातार देरी पर अफसोस जताया, जिससे निवासियों में निराशा फैल गई।
मीटर की खराबी और त्वरित मीटर जांच
चर्चा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा खराब मीटरों से जुड़ी चिंताओं और त्वरित मीटर निरीक्षण की आवश्यकता के लिए समर्पित था। उपभोक्ताओं ने मीटरों की व्यापक जांच की मांग की, विशेष रूप से असामान्य रूप से उच्च खपत दर दर्ज करने वाले मीटरों की। बिजली चोरी रोकने के लिए सतर्कता की आवश्यकता पर भी जोर दिया गया, क्योंकि यह क्षेत्र में एक लगातार मुद्दा रहा है।
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समिति ने ओवरलोडेड ट्रांसफार्मरों के मुद्दे पर भी विचार किया, जो बार-बार बिजली कटौती और उपभोक्ताओं को असुविधाओं का कारण बनती है। वोल्टेज के उतार-चढ़ाव और उससे विद्युत उपकरणों पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभाव पर विस्तार से चर्चा की गई। उपभोक्ताओं ने बिजली आपूर्ति की स्थिरता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए इन मुद्दों को तुरंत संबोधित करने के महत्व पर जोर दिया।
- बैठक के दौरान इस बात पर भी सहमित बनी कि बिजली विभाग सूर्यास्त के बाद छापेमारी की कार्यवाही नहीं करेगा
- इसके साथ ही एक प्रमुखचर्भीचा ये भी थी कि बिजली सुधार पर 1200 करोड़ रुपये खर्च किए
- लेकिन इसके साथ ही बिजली विभाग की जो भी बाकी समस्दूयाएं होंगी वो भी दूर की जाएंगी..
