Jharkhand News : झारखंड में विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच झारखंड मुक्ति मोर्चा ( JMM ) ने अपना घोषणा पत्र जारी किया, जिसे ‘अधिकार पत्र’ का नाम दिया गया है। इस घोषणा पत्र में पार्टी ने झारखंड के विकास के लिए नौ प्रमुख बिंदुओं पर जोर दिया है। इसमें शिक्षा, रोजगार, कृषि, महिला सशक्तिकरण, अनुबंध कर्मियों के अधिकार, स्वास्थ्य, खेल, खाद्य सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा को अहमियत दी गई है। जेएमएम ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अगुवाई में सत्ता में वापसी का संकल्प लिया है, जिसे ‘एक ही नारा, हेमंत दोबारा’ के रूप में प्रचारित किया जा रहा है।
केंद्र से बकाया 1.36 लाख करोड़ रुपये वापस लाने का वादा
अधिकार पत्र में जेएमएम (JMM) ने झारखंड के हित में केंद्र सरकार और केंद्र की कंपनियों से झारखंड का 1.36 लाख करोड़ रुपये बकाया राशि वापस लाने का संकल्प लिया है। इसके साथ ही ‘हो’, ‘मुंडारी’, ‘कुडुख’ और अन्य जनजातीय भाषाओं को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करवाने की पहल करने की बात कही गई है।
युवाओं के लिए रोजगार और मुफ्त बिजली की गारंटी
जेएमएम ने घोषणा पत्र में युवाओं के लिए अगले 5 साल में 10 लाख से अधिक नौकरियों का वादा किया है। साथ ही, हर परिवार को 200 यूनिट मुफ्त बिजली देने की गारंटी दी गई है। इसके अलावा, बिजली बिल पर दर्ज पुराने मामलों को खारिज करने का भी वादा किया गया है।
1932 के खतियान के आधार पर स्थानीय नीति
घोषणा पत्र में जेएमएम ने 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीय नीति लागू करने की बात कही है। साथ ही, पिछड़ा वर्ग को 27%, आदिवासियों को 28%, और अनुसूचित जाति को 12% आरक्षण दिलाने के लिए गृह मंत्रालय में लंबित विषय को स्वीकृत कराने का वादा किया गया है। भूमि अधिकार कानून बनाकर सभी भूमिहीन परिवारों को भूखंड देने का संकल्प भी जेएमएम ने लिया है।
महिलाओं के लिए विशेष योजनाएं
जेएमएम ने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कई योजनाओं का वादा किया है। ‘मैय्या सम्मान योजना’ के तहत महिलाओं को हर महीने 2500 रुपये दिए जाएंगे। साथ ही हर अनुमंडल में महिला महाविद्यालय की स्थापना और स्वयं सहायता समूहों के सखी मंडलों को 15,000 करोड़ रुपये का क्रेडिट लिंकेज उपलब्ध कराने का वादा किया गया है।
अनुबंध कर्मियों के लिए सुरक्षा और वेतन में वृद्धि
अनुबंध कर्मियों के लिए जेएमएम ने स्थायी सेवा की सुरक्षा के साथ-साथ मानदेय बढ़ाने का भी वादा किया है। राज्य कर्मियों की पुरानी पेंशन योजना को सुरक्षित रखते हुए, केंद्र सरकार से उनके एनपीएस खाते में जमा राशि वापस लाने का प्रयास किया जाएगा।
किसानों को 0% ब्याज पर कृषि ऋण
जेएमएम (JMM) ने किसानों के लिए भी महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। किसानों को 0% ब्याज दर पर कृषि ऋण दिया जाएगा। साथ ही, धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 3200 रुपये प्रति क्विंटल किया जाएगा।
स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार
स्वास्थ्य के क्षेत्र में ‘अबुआ स्वास्थ्य सुरक्षा योजना’ के तहत सभी जरूरतमंद परिवारों को 15 लाख रुपये तक की स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान की जाएगी। साथ ही, सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर चिकित्सक, नर्स और दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। हर पंचायत में स्वास्थ्य उप केंद्र खोलने का वादा भी किया गया है।
गरीबों को हर महीने 7 किलो चावल और 2 किलो दाल
जेएमएम ने खाद्य सुरक्षा के तहत गरीबों को हर महीने 7 किलो चावल और 2 किलो दाल देने का वादा किया है। इसके अलावा, सभी जरूरतमंद परिवारों को 450 रुपये में गैस सिलेंडर और 25 लाख से अधिक परिवारों को ‘अबुआ आवास’ योजना के तहत घर उपलब्ध कराने का भी वादा किया गया है।
उद्योग और पर्यटन में विकास के लिए योजनाएं
जेएमएम (JMM) ने झारखंड में उद्योग और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए विशेष योजनाएं बनाई हैं। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों के लिए क्रेडिट गारंटी योजना के तहत राज्य के उद्यमियों को 5 करोड़ रुपये तक का ऋण दिया जाएगा। जिला मुख्यालयों में 500-500 एकड़ के औद्योगिक पार्क बनाए जाएंगे और मध्यम वर्ग के लिए सस्ती दर पर आवास की व्यवस्था की जाएगी।
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