लखनऊ। लोकसभा चुनावों से पहले, उत्तर प्रदेश में कई भाजपा सांसदों के दिल अनिश्चितता के चलते जोर से धडक रहे हैं। यह बेचैनी 2023 के मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में पार्टी की नई रणनीति के परीक्षण से उपजी है। बीजेपी ने एमपी चुनाव के लिए कई सीटों के लिए उम्मीदवारों की सूची जारी की है, जिससे हर कोई हैरान है। पार्टी ने न केवल मौजूदा विधायकों की जगह राष्ट्रीय नेताओं को शामिल किया है, बल्कि राज्य विधानसभा में प्रमुख हस्तियों को भी शामिल किया है। यदि इस फॉर्मूले को उत्तर प्रदेश में दोहराया जाता है, तो इसका मतलब कई मौजूदा सांसदों के टिकट कट सकते हैं।
पार्टी का लक्ष्य चुनावी सफलता वाले उम्मीदवारों को मैदान में उतारना
यूपी की सभी 80 सीटें जीतने के लक्ष्य के साथ, पार्टी का लक्ष्य चुनावी सफलता वाले उम्मीदवारों को मैदान में उतारना है। हाल ही में महाजन संपर्क अभियान के दौरान एक आंतरिक सर्वेक्षण कराया गया था. इसमें उन सीटों के बारे में जानकारी जुटाई गई जहां पार्टी की स्थिति जनता की नजर में कमजोर थी और कार्यकर्ताओं के बीच लोकप्रियता की कमी थी। सर्वे के मुताबिक, बीजेपी के अंदर करीब दो दर्जन सांसद ऐसे हैं जो पार्टी की उम्मीदों पर खरे नहीं उतर रहे हैं।
यूपी के सांसदों में बढ़ रहा तनाव!
मध्य प्रदेश में सीट बंटवारे में भाजपा द्वारा किए गए प्रयोग से उत्तर प्रदेश के सांसदों में आशंकाएं बढ़ गई हैं। यदि लोकसभा चुनाव में टिकट वितरण के लिए इसी तरह का दृष्टिकोण अपनाया जाता है, तो कई मौजूदा सांसदों पर अनिश्चितता की तलवार लटक जाएगी। इनमें से कुछ सांसदों का कार्यकाल खतरे में भी पड़ सकता है।
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75 वर्ष और उससे अधिक आयु के सांसदों के लिए जोखिम
अगर बीजेपी 75 वर्ष और उससे अधिक उम्र के उम्मीदवारों को टिकट नहीं देने का फॉर्मूला लागू करती है, तो यह कानपुर से सत्यदेव पचौरी, बरेली से संतोष गंगवार, मथुरा से हेमा मालिनी और प्रयागराज से डॉ. रीता बहुगुणा जोशी जैसे सांसदों के लिए परेशानी खड़ी कर सकती है। इस सूची में डुमरियागंज से जगदंबिका पाल, मेरठ से राजेंद्र अग्रवाल और फिरोजाबाद से चंद्रसेन जादौन भी शामिल हैं। मध्य प्रदेश में भाजपा की रणनीति ने यूपी के सांसदों को हिलाकर रख दिया है, क्योंकि वे अपने राज्य में इसी तरह की टिकट आवंटन प्रक्रिया के फैसले का इंतजार कर रहे हैं।
