Prayagraj: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने समाजवादी पार्टी के प्रमुख नेता स्वामी प्रसाद मौर्य को बड़ा झटका दिया। अदालत ने महाकाव्य ‘रामचरितमानस’ पर उनकी कथित विवादास्पद टिप्पणियों के लिए उनके खिलाफ आपराधिक कार्यवाही रद्द करने की याचिका खारिज कर दी। इलाहाबाद उच्च न्यायालय का निर्णय अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और घृणास्पद भाषण के बीच महीन रेखा पर जोर देता है। इसमें कहा गया है कि स्वस्थ आलोचना में शामिल होने का मतलब उस भाषा का उपयोग करना नहीं है जो लोगों को अपराध करने के लिए उकसाती है। अदालत का फैसला इस बात पर ज़ोर देता है कि आलोचना लोकतंत्र का बुनियादी पहलू है, लेकिन इसे हाशिए पर मौजूद समुदायों के ख़िलाफ़ भेदभाव या नफरत को बढ़ावा नहीं देना चाहिए।
स्वामी प्रसाद मौर्य के विवादित बयान
स्वामी प्रसाद मौर्य की टिप्पणी ‘रामचरितमानस’ के दो विशिष्ट दोहों से संबंधित थी, जिसका इस्तेमाल उन्होंने कथित तौर पर दलितों, आदिवासियों और सामाजिक रूप से वंचितों की आलोचना और लक्ष्य करने के लिए किया था। ये दोहे इस प्रकार हैं: “ढोल गंवार सूद्र पसु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी,” और “पूजी बिप्र सील गुण हीना, सूद्र न गुण गण ज्ञान प्रवीना।”
स्वामी प्रसाद मौर्य का बचाव
स्वामी प्रसाद मौर्य के बचाव में तर्क दिया गया कि उनकी आलोचना ‘रामचरितमानस’ पर नहीं, बल्कि महाकाव्य के रचयिता तुलसीदास पर थी। मौर्य ने तर्क दिया कि तुलसीदास ने दलितों, आदिवासियों और अन्य हाशिए के समूहों के खिलाफ अपनी आक्रामक भाषा को सही ठहराने के लिए धार्मिक विषयों का उपयोग करते हुए आत्म-प्रशंसा और व्यक्तिगत संतुष्टि के लिए महाकाव्य लिखा था। मौर्य ने सवाल किया कि क्या धर्म के नाम पर अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करना उचित कार्य माना जा सकता है।
ये भी पढ़ें..
कांग्रेस ने दिया धोका, तो जयंत चौधरी ढूंढने लगे मौका, सपा और रालोद ने शुरू किया मंथन!
कोर्ट का फैसला
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मौर्य के कथित बयानों के संभावित परिणामों के बारे में चिंता व्यक्त करते हुए उनके खिलाफ मामले को रद्द करने की याचिका खारिज कर दी। अदालत ने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि मौर्य की टिप्पणियों ने अन्य नेताओं को सर्वसम्मति से ‘रामचरितमानस’ की प्रतियां जलाने का समर्थन करने के लिए प्रोत्साहित किया और देश में अशांति फैलाई। परिणामस्वरूप, इसने हिंदू समाज के विभिन्न वर्गों के भीतर शत्रुता और शत्रुता की भावना पैदा की।
