बिहार में जाति जनगणना के आकड़ो का मामला गर्म होता नजर आ रहा हैं। आपको बता दें कि आज सुप्रीम कोर्ट में जाति जनगणना के मामले पर याचिका दायर की गयी हैं। जाति जनगणना का विरोध करते हुए याचिकाकर्ता ने कहा है कि बिहार में जाति जनगणना के आकड़ो को जारी कर दिया गया है इसलिए इस मामले पर सुनवाई जल्द ही हो जानी चाहिए। 6 अक्टूबर को जाति जनगणना की याचिका पर सुप्रीमकोर्ट ने सुनवाई करना तय किया है।
आकड़ो से जानिए राज्य की कुल आबादी
बिहार सरकार ने पहली सुनवाई में आकड़ो को प्रकाशित न करने का आश्वासन दिया था। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने का कोई भी आदेश जारी नहीं किया था। यह याचिका ”युथ ऑफ़ इक्वेलिटी” एक गैर क़ानूनी सोच का प्रयास हैं। वहीं बताया जा है कि नितीश कुमार ने कल जाति जनगणना के आकड़ो को प्रकाशित कर दिया गया था। इन आकड़ो से यह पता चलता हैं कि किस धर्म, किस जाति की आबादी कितनी हैं। जाति जनगणना आकड़ो के अनुसार राज्य में लगभग 13 करोड़ से भी अधिक आबादी बताई जा रही हैं। पिछड़े वर्ग और अत्यंत पिछड़े वर्ग की हिस्सेदारी लगभग 63 प्रतिशत है साथ ही सामान्य वर्ग की आबादी 36 प्रतिशत हैं।
सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई
2020 में 27 फरवरी को नितीश सरकार ने विधानसभा से जाति जनगणना का प्रस्ताव पास करवाया था। वहीं पटना हाई कोर्ट ने सरकार के इस फैसले को चुनौती दी और साथ यह भी कहा कि राज्य सरकार को जनगणना करने का अधिकार नहीं हैं। जनगणना पर पहले हाई कोर्ट ने रोक लगा दी थी बाद में सुप्रीम कोर्ट तक मामला जाने से यह रोक हटा दी थी। अभी यह याचिका सुप्रीम कोर्ट हैं। जिस पर 6 अक्टूबर को सुनवाई होना तय हैं।
