Budget 2024 : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का अंतिम बजट पेश किया और इसे आर्थिक विकास की राह तय करने वाला बजट बताया। गुरुवार को बजट पेश होने के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि सरकार ने विकास के वादों को पूरा किया है और यह बजट उन्हीं प्रयासों की अगली कड़ी है। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार की पिछले 10 वर्षों की उपलब्धियों को जल्द ही एक श्वेत पत्र में दर्ज किया जाएगा।
पूर्ण बजट की जगह पेश किया गया अंतरिम बजट
आगामी चुनाव कुछ महीने दूर होने के कारण, सीतारमण ने दिन में लोकसभा में 2024 का अंतरिम बजट पेश किया। आगामी चुनाव को देखते हुए पूर्ण बजट की जगह अंतरिम बजट पेश किया गया. यह वित्त मंत्री के रूप में सीतारमण की लगातार छठी बजट प्रस्तुति है। बाद में दिन में, उन्होंने बजट पर अपनी प्रतिक्रियाएँ देने और मीडिया के सवालों के जवाब देने के लिए एक पारंपरिक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की।
हमारा ध्यान राजकोषीय जिम्मेदारी पर : निर्मला सीतारमण
सीतारमण ने बजट के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्पष्ट किया कि, चूंकि यह एक अंतरिम बजट था, इसलिए ध्यान राजकोषीय जिम्मेदारी बनाए रखने पर था। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने पहले ही संकेत दिया था कि यह लेखानुदान बजट होगा। बजट प्रस्तुति के दौरान, सीतारमण ने आर्थिक विकास के लिए सरकार की प्रतिबद्धता पर जोर दिया और पिछले बजट में निर्धारित जमीनी कार्य के आधार पर भविष्य की योजनाओं की रूपरेखा तैयार की।
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वित्त मंत्री ने जीडीपी की नई परिभाषा पेश की
वित्त मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जीडीपी की नई परिभाषा भी पेश की. उनके अनुसार, जीडीपी का मतलब अब शासन, विकास और प्रदर्शन है। उन्होंने सरकार के अर्थव्यवस्था के प्रभावी प्रबंधन पर प्रकाश डाला, जिसमें जी-20 में उच्चतम विकास दर का दावा किया गया, जो लगातार 7% से अधिक है। उन्होंने इस वृद्धि का श्रेय देश के हर हिस्से के सामूहिक योगदान को दिया।
विकास के अगले चरण के इंजन बनेंगे ये राज्य
सीतारमण ने बिहार, ओडिशा और पश्चिम बंगाल जैसे पूर्वी राज्यों को विकास के अगले चरण का इंजन बनाने का सरकार का दृष्टिकोण व्यक्त किया। उन्होंने इन राज्यों के उत्थान और उन्हें देश के आर्थिक विकास में प्रमुख योगदानकर्ताओं में बदलने के इरादे पर जोर दिया। इसके अतिरिक्त, उन्होंने एक श्वेत पत्र जारी करने की घोषणा की जिसमें पिछले 10 वर्षों में सरकार के प्रदर्शन की तुलना पिछले दशक से की जाएगी।
