दिल्ली हाईकोर्ट ने नीति घोटाले के सिलसिले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दर्ज भ्रष्टाचार के मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक मामले की सुनवाई जस्टिस नीना बंसल कृष्णा कर रही हैं। इस महीने की शुरुआत में दिल्ली हाईकोर्ट ने सीबीआई से आम आदमी पार्टी प्रमुख की जमानत याचिका पर जवाब मांगा था।
केजरीवाल ने कही ये बात
केजरीवाल ने जमानत के लिए आवेदन किया और कहा कि उनके खिलाफ मामले के संदर्भ में सीबीआई द्वारा उनकी गिरफ्तारी अनावश्यक और अवैध थी। वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी द्वारा प्रस्तुत केजरीवाल के बचाव पक्ष ने इस बात पर जोर दिया कि उनके भागने का कोई खतरा नहीं है और न ही वे किसी आतंकवादी जैसा कोई खतरा पेश करते हैं। सिंघवी ने इस बात पर प्रकाश डाला कि प्रवर्तन निदेशालय द्वारा एक अलग मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत दिए जाने के तुरंत बाद केजरीवाल को सीबीआई ने हिरासत में ले लिया था। केजरीवाल के गहरे सामाजिक संबंधों पर जोर देते हुए सिंघवी ने चल रही कानूनी कार्यवाही में तत्काल अंतरिम राहत के लिए दबाव डाला।
ये भी पढ़ें : UP Weather Update : यूपी के इन जिलों में होगी आज भारी बारिश, मौसम विभाग का नया अपडेट
तर्क के समय इस तर्क पर विचार किया जाएगा
हालांकि, सीबीआई का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ता डीपी सिंह ने ट्रायल कोर्ट में जमानत याचिका दायर किए बिना सीधे उच्च न्यायालय का रुख करने पर केजरीवाल पर आपत्ति जताई। उच्च न्यायालय ने आपत्ति पर ध्यान दिया और कहा कि “तर्क के समय इस तर्क पर विचार किया जाएगा”। यहां यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि दिल्ली की एक अदालत ने आबकारी नीति मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले से संबंधित सीबीआई मामले में अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 25 जुलाई तक बढ़ा दी है। यह तब हुआ जब सुप्रीम कोर्ट ने कथित आबकारी नीति घोटाले में ईडी द्वारा दर्ज मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री को अंतरिम जमानत दे दी। हालांकि, वे जेल में ही रहे क्योंकि बाद में सीबीआई ने उन्हें संबंधित मामले में गिरफ्तार कर लिया था।
