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Loksabha Election 2024: जेडीयू ने अग्निवीर योजना और यूसीसी समेत उठाए चार बड़े मुद्दे, बढ़ गई बीजेपी की टेंशन

by | Jun 6, 2024 | ख़बर, ट्रेंडिंग, देश, बड़ी खबर, मुख्य खबरें, राजनीति

Loksabha Election 2024: सरकार गठन पर चर्चा के बीच जेडीयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी ने अग्निवीर योजना और यूसीसी समेत चार मुद्दे उठाए हैं, जिससे भाजपा की टेंशन बढ़ गई है। गुरुवार (6 जून) को केसी त्यागी ने कहा कि अग्निवीर योजना की समीक्षा और पुनर्विचार किया जाना चाहिए। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि यूसीसी पर सभी दलों से सलाह ली जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि जाति आधारित जनगणना के मामले में बिहार ने रास्ता दिखाया है और बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाना चाहिए। केसी त्यागी ने बताया कि यूसीसी के बारे में नीतीश कुमार ने विधि आयोग को पत्र लिखा था, जिसमें कहा गया था कि वे इसके खिलाफ नहीं हैं, लेकिन इस पर व्यापक चर्चा जरूरी है।

उन्होंने कहा कि वे पहले ही “एक राष्ट्र एक चुनाव” अवधारणा का समर्थन कर चुके हैं। उन्होंने अग्निवीर योजना के लिए नए दृष्टिकोण का आह्वान किया, जिसमें इस बात पर प्रकाश डाला गया कि चुनावों के दौरान लोगों के एक बड़े वर्ग, जिसमें उनके परिवार भी शामिल हैं, में काफी असंतोष था, जिन्होंने विरोध व्यक्त किया था। इसलिए, उनका मानना ​​है कि इस योजना पर नए दृष्टिकोण की जरूरत है। ‘हम एनडीए के एक मजबूत भागीदार के रूप में उभरे हैं’

इससे पहले, केसी त्यागी ने कहा कि वे लंबे समय से बिहार में एक प्रमुख ताकत के रूप में काम कर रहे हैं। उन्होंने सुशासन के माध्यम से समाज के एक बड़े वर्ग से पर्याप्त समर्थन प्राप्त करने के लिए नीतीश कुमार की प्रशंसा की, जिसे कई बार जनता के सामने प्रदर्शित किया गया है। उन्होंने महिला सशक्तिकरण, सभी विभागों में महिलाओं के लिए आरक्षण और बिहार में हाशिए के वर्गों की महत्वपूर्ण भागीदारी पर प्रकाश डाला। उन्होंने जोर देकर कहा कि उन्होंने बिहार में एनडीए के समर्थन आधार का विस्तार किया है और एक बार फिर एनडीए के एक मजबूत भागीदार के रूप में उभरे हैं।

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जब जेडी(यू) अपने काम को बढ़ाने के लिए जिन विभागों की तलाश कर रहा है, उसके बारे में पूछा गया, तो केसी त्यागी ने अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल के दौरान पिछले अनुभवों का हवाला दिया, जिसमें विमानन मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, रेल मंत्रालय और दूरसंचार मंत्रालय का जिक्र किया गया। उन्होंने बिहार के लिए विशेष राज्य का दर्जा देने की अपनी 20 साल पुरानी मांग को दोहराया। उन्होंने स्पष्ट किया कि मंत्रालयों के बारे में उनकी कोई कठोर मांग या शर्तें नहीं हैं और नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार बिहार के विकास के लिए जो सबसे अच्छा समझेंगे, उसे स्वीकार करेंगे।

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