Loksabha Elections 2024: भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने शुक्रवार को 2024 लोकसभा चुनाव के लिए अपना घोषणापत्र जारी किया, जिसमें कई मुद्दों को संबोधित किया गया। घोषणापत्र में सबसे चर्चित मुद्दा जाति जनगणना है. “न्याय पत्र” शीर्षक वाले 48 पेज के दस्तावेज़ में, कांग्रेस ने छठे पृष्ठ पर जाति-आधारित जनगणना के मुद्दे पर व्यापक चर्चा की। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव भी चुनाव में जाति आधारित जनगणना का मुद्दा उठाते रहे हैं.
अपने घोषणापत्र में, जिसका शीर्षक “न्याय पत्र” है, कांग्रेस पार्टी ने कहा कि वह जातियों और उप-जातियों की स्थिति की गणना करने के लिए एक राष्ट्रव्यापी सामाजिक-आर्थिक और जाति जनगणना करेगी और एससी, एसटी के लिए, OBC के लिए आरक्षण 50 प्रतिशत बढ़ाने के लिए एक संवैधानिक संशोधन पारित करेगी। । कांग्रेस ने अपने घोषणापत्र में कहा कि वह सभी जातियों और समुदायों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) के लिए नौकरियों और शिक्षा में 10 प्रतिशत आरक्षण लागू करेगी।
उत्तर प्रदेश की राजनीति में जाति आधारित जनगणना का मुद्दा भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के लिए अहम है. ऐसे में कांग्रेस द्वारा किया गया वादा उत्तर प्रदेश में इंडिया अलायंस को मजबूत कर सकता है, जिससे बीजेपी को परेशानी हो सकती है.
हालांकि, बीजेपी के अंदर भी जाति आधारित जनगणना की मांग उठती रही है. पिछले साल डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म उन्होंने बार-बार जाति-आधारित जनगणना के लिए समर्थन व्यक्त किया है। उन्होंने पिछले गुरुवार को कहा था कि केंद्र सरकार जाति आधारित जनगणना कराएगी. हम इसके पक्ष में हैं.
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बसपा प्रमुख मायावती ने भी जाति आधारित जनगणना के मुद्दे पर बोलते हुए इसे समय की मांग बताया है. बिहार में जाति आधारित जनगणना के आंकड़े सामने आने के बाद मायावती ने कहा था, ”बिहार सरकार द्वारा कराई गई जाति जनगणना को पटना हाई कोर्ट द्वारा वैध ठहराए जाने के बाद अब सभी की निगाहें इस पर हैं कि उत्तर प्रदेश में यह जरूरी प्रक्रिया कब पूरी होगी. ।”
उन्होंने कहा था, ”देश के कई राज्यों में जाति आधारित जनगणना कराए जाने के बाद इसकी मांग लगातार जोर पकड़ रही है. हालांकि, मौजूदा बीजेपी सरकार इसके लिए तैयार नहीं है, जो चिंताजनक है. जबकि बीएसपी की मांग है न केवल उत्तर प्रदेश के लिए बल्कि केंद्र सरकार को भी राष्ट्रीय स्तर पर जाति आधारित जनगणना कराने की जरूरत है।”
