27 जुलाई (पीटीआई) पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की बैठक से वॉकआउट किया और दावा किया कि विपक्ष की एकमात्र प्रतिनिधि होने के बावजूद उन्हें भाषण के बीच में ही रोक दिया गया। हालांकि, सरकारी सूत्रों ने उनके दावे को खारिज कर दिया और कहा कि उनका बोलने का समय खत्म हो गया था।
बनर्जी ने कहा कि उनका माइक्रोफोन पांच मिनट बाद बंद कर दिया गया, जबकि अन्य मुख्यमंत्रियों को लंबे समय तक बोलने की अनुमति दी गई। तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) सुप्रीमो ने कहा, “यह अपमानजनक है। मैं आगे किसी भी मोदी की अध्यक्षता के बैठक में भाग नहीं लूंगी।”
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मुख्यमंत्रियों की बैठक से बाहर आने के बाद उन्होंने संवाददाताओं से कहा, “मैं बैठक का बहिष्कार करके आई हूं। (आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री) चंद्रबाबू नायडू को बोलने के लिए 20 मिनट दिए गए थे। असम, गोवा, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्रियों ने 10-12 मिनट तक बात की। मुझे सिर्फ पांच मिनट बाद बोलने से रोक दिया गया।
उन्होंने कहा, यह अनुचित है। विपक्ष की ओर से, केवल मैं ही यहां प्रतिनिधित्व कर रही हूं। मैंने इस बैठक में इसलिए भाग लिया क्योंकि सहकारी संघवाद को मजबूत करने में अधिक रुचि थी।
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सरकारी सूत्रों ने कहा
सरकारी सूत्रों ने कहा कि यह कहना गलत है कि बनर्जी का माइक्रोफोन बंद था और उन्होंने कहा कि घड़ी से पता चल रहा था कि उनका बोलने का समय खत्म हो गया है।
उन्होंने आगे कहा कि वर्णमाला के अनुसार, उनकी बारी दोपहर के भोजन के बाद आती, लेकिन पश्चिम बंगाल सरकार के आधिकारिक अनुरोध पर उन्हें सातवें वक्ता के रूप में शामिल किया गया क्योंकि उन्हें जल्दी कोलकाता लौटना था।
केंद्र राज्यों के बीच भेदभाव क्यों कर रहा?- बनर्जी
बनर्जी ने कहा कि उन्होंने बैठक के दौरान उल्लेख किया कि सरकार ने राजनीतिक रूप से पक्षपाती बजट पेश किया और पूछा कि केंद्र राज्यों के बीच भेदभाव क्यों कर रहा है।
उन्होंने आगे कहा, “नीति आयोग के पास कोई वित्तीय शक्ति नहीं है। यह कैसे काम करेगा? इसे वित्तीय शक्तियाँ दें या योजना आयोग को वापस लाए। “मुझे पाँच मिनट के बाद बोलने से रोक दिया गया। मैंने कहा कि यह अनुचित है। मैं विपक्ष की ओर से मौजूद एकमात्र व्यक्ति हूँ, मैं अधिक रुचि के कारण इस बैठक में भाग ले रही हूँ।”
बनर्जी ने कहा कि उन्होंने बैठक में उल्लेख किया कि 2024-25 के केंद्रीय बजट में कुछ राज्यों की अनदेखी की गई थी। मैंने कहा कि आप राजनीतिक रूप से पक्षपाती हैं, आप विभिन्न राज्यों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। यहां तक कि बजट भी राजनीतिक, पक्षपाती बजट है… मैंने उनसे कहा कि इसकी समीक्षा की जानी चाहिए। मैंने सभी राज्यों के लिए बात की।”
उन्होंने बैठक में यह भी बताया कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (MGNREGS) और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पश्चिम बंगाल को केंद्रीय निधियों का भुगतान किया जाना बाकी है।
