प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 जुलाई (शनिवार) को भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों के साथ कई मुद्दों पर विचार-विमर्श किया। 28 जुलाई (रविवार) को भी पीएम मोदी ने मुख्यमंत्रियों और उप-मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की। इस बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और भाजपा प्रमुख जेपी नड्डा भी शामिल हुए।
यह बैठक केंद्रीय बजट पेश किए जाने के मद्देनजर हो रही है। जिसमें विपक्ष ने केंद्र सरकार पर बिहार और आंध्र प्रदेश को छोड़कर अन्य सभी राज्यों की अनदेखी करने का आरोप लगाया है। लोकसभा चुनाव के बाद यह पहली बैठक है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी का प्रदर्शन निराशाजनक रहा, क्योंकि पार्टी ने संसद के निचले सदन में अपना बहुमत खो दिया।
बैठक के दौरान भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने अपनी सरकार की उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए एक विस्तृत प्रेजेंटेशन पीएम मोदी के समक्ष प्रस्तुत किया। पार्टी से जुड़े सूत्रों ने बताया कि उत्तर प्रदेश और असम समेत पांच राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने पीएम मोदी के सामने विस्तृत प्रेजेंटेशन दिया। उन्होंने कहा, ‘प्रधानमंत्री ने न केवल मुख्यमंत्रियों से फीडबैक लिया, बल्कि उन्हें अन्य राज्यों के किसी विशेष गवर्नेंस पॉलिसी को अपनाने के लिए भी प्रोत्साहित किया, जिससे बड़े पैमाने पर लोगों को लाभ होगा।
गैर-भाजपा शासित राज्यों पर भी किया फोकस
सूत्रों ने अनुसार बताया गया कि प्रधानमंत्री ने नीतियों के बेहतर कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकारों को अधिक समर्थन देने की बात कही। इस महत्वपूर्ण बैठक में गैर-बीजेपी शासित राज्यों के साथ-साथ आगामी उप-चुनावों और राज्य विधानसभा चुनावों के लिए भविष्य की चुनावी नीतियां बनाने पर भी चर्चा हुई। साथ ही इस साल चार राज्यों- महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड और जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव होने हैं। फिलहाल महाराष्ट्र बीजेपी-शिवसेना और हरियाणा में बीजेपी की सरकार है।
