नई दिल्ली। सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार, 6 नवंबर को उस मामले पर सुनवाई की जिसमें उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में एक स्कूल में अन्य छात्रों द्वारा एक बच्चे को थप्पड़ मारा गया था। कार्यवाही के दौरान, सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देश दिया कि वह बच्चे को उसके माता-पिता की पसंद के स्कूल में प्रवेश की सुविधा प्रदान करे। इस मामले की अगली सुनवाई शुक्रवार को होनी है। इस मामले में शिक्षिका पर हिन्दू छात्र को मुस्लिम छात्र को थप्पड़ मारने के लिए उकसाने के आरोप लगाए गए थे, कुछ दिनों पहले ये मामला खूब चर्चाओं में भी रहा था।
विवादास्पद थप्पड़ कांड
आपको बता दें कि ये घटना कुछ दिनों पहले वायरल हुए एक वीडियो के इर्द-गिर्द घूमती है, जिसमें मुजफ्फरनगर के एक निजी स्कूल में कुछ सहपाठियों द्वारा एक मुस्लिम छात्र को थप्पड़ मारते हुए दिखाया गया है। यह परेशान करने वाला वीडियो अगस्त में सामने आया, जिससे काफी हंगामा हुआ। हालांकि, वीडियो में आरोपी शिक्षक ने दावा किया कि उसका छात्र को नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था. इस मामले में धार्मिक तनाव भी देखा गया, कुछ लोगों ने इसे हिंदू-मुस्लिम चश्मे से देखा।
उच्चतम न्यायालय में सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार से पूछा गया कि क्या बच्चे का दाखिला किसी स्कूल में कराया गया है. जवाब में, उत्तर प्रदेश सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि बच्चे के पिता ने सीबीएसई स्कूल में प्रवेश का अनुरोध किया था, और इस मामले को संबोधित करने के लिए एक समिति का गठन किया गया था। मामला सीबीएसई बोर्ड के एक स्कूल में दाखिले से जुड़ा है। बच्चे को तुरंत राज्य बोर्ड स्कूल में दाखिला दिलाया जा सकता है, लेकिन परिवार उसे निजी सीबीएसई स्कूल में दाखिला दिलाना चाहता है।
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इसके बाद अदालत ने बच्चे के वकील से पूछा कि वे बच्चे को कहां भर्ती कराना चाहते हैं। जवाब में, वकील ने उल्लेख किया कि क्षेत्र में कई अच्छे स्कूल हैं, और यदि सरकार सहायता प्रदान करती है, तो प्रवेश सुरक्षित किया जा सकता है। क्षेत्र में राज्य बोर्ड स्कूलों (डब्ल्यूबीएसई) में भी सीटें उपलब्ध हैं। जवाब में, उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा कि वे बच्चे के प्रवेश की सुविधा के लिए प्रयास कर रहे हैं।
कोर्ट ने इस मामले में कमेटी की जरूरत पर सवाल उठाया और उसकी भूमिका के बारे में पूछा. सरकार ने कहा कि वे आवश्यक दिशानिर्देश जारी करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने मामले को तुरंत सुलझाने के लिए एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी को स्कूल भेजने का सुझाव दिया. अदालत ने संदेह व्यक्त किया कि कोई भी स्कूल इसका पालन करने से इनकार कर देगा। उन्होंने आगे पूछा कि क्या सरकार उनके आदेश चाहती है या क्या वे स्वयं स्थिति को संभाल लेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने आश्वासन दिया कि वे बच्चे के लिए प्रवेश सुनिश्चित करेंगे।
