UP News : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया “मिशन कर्मयोगी” कार्यक्रम सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों की क्षमता निर्माण (कैपेसिटी बिल्डिंग) को सुधारने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। इस मिशन के तहत, सरकारी कर्मचारियों को भविष्य की आवश्यकताओं के अनुसार कुशल बनाने के लिए लगातार शिक्षा और प्रशिक्षण का प्रावधान किया गया है। उत्तर प्रदेश भी इस कार्यक्रम में सक्रिय भागीदारी निभा रहा है, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।
आईजीओटी पोर्टल की सफलता
मिशन कर्मयोगी के अंतर्गत स्थापित इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग (आईजीओटी) पोर्टल ने अब तक 94,000 से ज्यादा सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों को रजिस्ट्रेशन के लिए आमंत्रित किया है। इनमें से 45,000 ने पाठ्यक्रम में नामांकन कराया है, जबकि करीब 29,000 ने सफलतापूर्वक कोर्स पूरा किया है। इस संख्या में लगभग 6,000 अधिकारी भी शामिल हैं, जो इस पहल की गंभीरता और प्रभावशीलता को दर्शाता है।
सक्रिय कार्यान्वयन में उपाम की भूमिका
उत्तर प्रदेश (UP News) एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट (उपाम) मिशन कर्मयोगी के कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। उपाम ने प्रदेश के 43 विभागों के लिए नोडल अधिकारी नामित किए हैं, और प्रत्येक विभाग के कर्मचारियों को आईजीओटी पोर्टल पर शामिल करने की प्रक्रिया में तेजी लाई जा रही है। इसके अलावा, विभिन्न विभागों द्वारा मासिक बैठकें आयोजित कर कर्मचारियों और पाठ्यक्रम सामग्री की निगरानी की जा रही है।
कार्यक्रम का उद्देश्य
मिशन कर्मयोगी का मुख्य उद्देश्य सरकारी सेवकों की कार्यकुशलता, पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ाना है। इस मिशन के तहत, सिविल सेवकों को नई तकनीक, नेतृत्व कौशल और प्रशासनिक सुधारों से अवगत कराया जा रहा है। इससे उन्हें सामाजिक और आर्थिक चुनौतियों का सामना बेहतर तरीके से करने की क्षमता मिलेगी।
प्रशिक्षण की पहल
यूपी सरकार (UP News) ने “कर्मचारी टू कर्मयोगी” अभियान के माध्यम से विभिन्न वर्कशॉप्स का आयोजन किया है। अब तक प्रदेश के 14 प्रशिक्षण संस्थानों में यह प्रशिक्षण प्रदान किया गया है, और 10 जिलों में फील्ड विजिट करके वर्कशॉप्स का आयोजन किया गया है।
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