UP News : उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अभिषेक प्रकाश को भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों के कारण निलंबित कर दिया गया है। यह कदम एक निवेशक द्वारा शिकायत करने के बाद उठाया गया, जिसमें आरोप लगाया गया था कि अभिषेक प्रकाश के नाम पर बिचौलियों ने परियोजना की मंजूरी के लिए 5% कमीशन की मांग की थी। निलंबन के बाद, अब अभिषेक प्रकाश का नाम एक और बड़े विवाद में जुड़ गया है – डिफेंस कॉरिडोर भूमि अधिग्रहण घोटाले में।
डिफेंस कॉरिडोर भूमि अधिग्रहण घोटाला
उत्तर प्रदेश के लखनऊ स्थित सरोजनी नगर तहसील में भटगांव ग्राम पंचायत की भूमि को डिफेंस कॉरिडोर के लिए अधिग्रहित किया जाना था, जहां ब्रह्मोस मिसाइल और रक्षा क्षेत्र से जुड़ी कई कंपनियों के लिए भूमि तलाश की जा रही थी। इस भूमि अधिग्रहण को लेकर, जहां भूमि की कीमतें आसमान छू रही थीं, वहीं भू-माफिया सक्रिय हो गए और तहसील अधिकारियों की मिलीभगत से किसानों से सस्ती दरों पर जमीन खरीदने का काम किया गया।
जांच के अनुसार, यह खुलासा हुआ कि भू-माफिया और कुछ अधिकारियों ने नियमों की अनदेखी करते हुए फर्जी दस्तावेजों के माध्यम से भूमि का अधिग्रहण किया। उन्होंने पट्टे की असंक्रमणीय श्रेणी की भूमि को पहले संक्रमणीय बनाया और फिर उसे बेचा। इसके अलावा, जिन व्यक्तियों का जमीन पर वास्तविक कब्जा नहीं था, उन्हें मालिक दिखाकर मुआवजा दिया गया। जांच रिपोर्ट के मुताबिक, इस घोटाले में 35 हेक्टेयर जमीन के लिए स्वीकृत 45.18 करोड़ रुपये में से करीब 20 करोड़ रुपये की गड़बड़ी पाई गई।
अफसरों और रिश्तेदारों का नाम
जांच (UP News) में यह भी सामने आया कि तत्कालीन अधिकारियों ने अपने रिश्तेदारों और नौकरों तक को भूमि दिलाई और उन्हें मुआवजा दिलवाया, जिससे करोड़ों रुपये की राशि का गबन हुआ। इस घोटाले में तत्कालीन जिलाधिकारी (डीएम) अभिषेक प्रकाश सहित एडीएम, एसडीएम और तहसीलदारों की भूमिका सामने आई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्कालीन राजस्व परिषद के अध्यक्ष डॉ. रजनीश दुबे से इसकी जांच करवाई थी।
अभिषेक प्रकाश का निलंबन और भ्रष्टाचार के आरोप
अभिषेक प्रकाश, जो ‘इन्वेस्ट यूपी’ के सीईओ के रूप में कार्यरत थे, को सौर उद्योग के एक निवेशक द्वारा की गई शिकायत के बाद निलंबित किया गया। निवेशक ने आरोप लगाया कि बिचौलिये निकंत जैन ने अभिषेक प्रकाश के नाम पर परियोजना की मंजूरी के लिए कमीशन की मांग की थी। जैन को गिरफ्तार कर लिया गया है, और अभिषेक प्रकाश के खिलाफ जांच जारी है।
‘इन्वेस्ट यूपी’ राज्य (UP News) की निवेश संवर्द्धन और सुविधा एजेंसी है, जो उत्तर प्रदेश में निवेश आकर्षित करने के उद्देश्य से काम करती है। इस घोटाले में अभिषेक प्रकाश की भूमिका पर सवाल उठाए जा रहे हैं, और उनकी निलंबन से यह साबित होता है कि राज्य सरकार भ्रष्टाचार के मामलों में सख्त कदम उठा रही है।
