Waqf (Amendment) Bill 2024 : विपक्ष के विरोध को नजरअंदाज करते हुए, सरकार ने वक्फ संशोधन विधेयक 2024 को गुरुवार को लोकसभा में पेश कर दिया। केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने इस विधेयक को निम्न सदन में प्रस्तुत किया, जिसके बाद से इसे लेकर संसद में हलचल मच गई है।
इस विधेयक का प्रमुख विरोध कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के दलों द्वारा किया जा रहा है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि यह विधेयक मौलिक अधिकारों के खिलाफ है और सरकार लोगों की धार्मिक आजादी पर हमला कर रही है। कांग्रेस का कहना है कि वक्फ बोर्डों को नियंत्रित करने वाले कानून में प्रस्तावित बदलाव धार्मिक आजादी और अधिकारों का उल्लंघन कर सकते हैं।
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वक्फ संशोधन विधेयक में मौजूदा अधिनियम में बड़े पैमाने पर बदलाव का प्रस्ताव है। इनमें वक्फ निकायों में मुस्लिम महिलाओं और गैर-मुसलमानों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना शामिल है। यह संशोधन विधेयक वक्फ बोर्डों के संचालन और संरचना में सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जा रहा है।
विपक्ष की आपत्तियाँ
तृणमूल कांग्रेस के सांसद सुदीप बंदोपाध्याय ने इस विधेयक का विरोध करते हुए कहा कि इसे पहले स्थायी समिति के पास भेजा जाना चाहिए, जहां इसकी विस्तृत चर्चा होनी चाहिए। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि सरकार बेरोजगारी और महंगाई जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा से बच रही है।
वहीं, भाजपा नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने विपक्ष के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि वक्फ बोर्ड प्रणाली में जो खामियां हैं, यह संशोधन विधेयक उन्हें दूर करेगा। उन्होंने कहा कि मौजूदा वक्फ बोर्ड कानून में बदलाव की आवश्यकता है और विधेयक संविधान के दायरे में लाया गया है।
