UP Budget : उत्तर प्रदेश सरकार ने 20 फरवरी 2025 को अपना वार्षिक बजट पेश किया। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने सुबह 11 बजे सदन में इस बजट को प्रस्तुत किया। बजट में राज्य सरकार ने कई अहम घोषणाएं की हैं, जिनमें प्रदेश की आर्थिक स्थिति, विकास योजनाएं, और युवाओं के लिए रोजगार अवसरों पर जोर दिया गया है।
प्रदेश की आर्थिक दिशा और विकास योजना
वित्त मंत्री ने बजट (UP Budget) में बताया कि राज्य सरकार ने 10 प्रमुख सेक्टरों की पहचान की है, जिनमें कृषि, उद्योग, आईटी, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन, नगर विकास, ऊर्जा, पूंजी निवेश जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र शामिल हैं। इन सेक्टरों के लिए विशेष कार्ययोजनाएं बनाई जा रही हैं, और इन पर लगातार समीक्षा की जा रही है।
प्रदेश सरकार का उद्देश्य राज्य को एक प्रमुख निवेश केंद्र के रूप में स्थापित करना है। इसके तहत व्यापार को आसान बनाने, निवेश आकर्षित करने और नागरिकों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए दीर्घकालिक योजनाएं बनाई जा रही हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार समग्र रूप से संतुलित निवेश को बढ़ावा देने में प्रतिबद्ध है, ताकि प्रदेश की विकास दर में तेजी आए।
राजकोषीय स्थिति और सुधार
उत्तर प्रदेश (UP Budget) की वित्तीय स्थिति भी इस बजट में प्रमुख बिंदु रही। नीति आयोग द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश को 2014-2023 के बीच अग्रणी (फंट रनर) राज्य के रूप में स्थान दिया गया है। राज्य का राजकोषीय घाटा निर्धारित सीमा के भीतर रहा है और राज्य ने वित्तीय सुधारों में महत्वपूर्ण प्रगति की है। पूंजीगत व्यय में वृद्धि और सामाजिक क्षेत्र के लिए अधिक निवेश को लेकर वित्त मंत्री ने सरकार की प्राथमिकताओं का उल्लेख किया।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के क्षेत्र में, राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2022-2023 में अपने व्यय को बढ़ाकर 6.5 प्रतिशत तक पहुँचाया, जो देश के प्रमुख राज्यों में सबसे अधिक था। इसके अलावा राज्य की स्वयं की कर प्राप्ति भी महत्वपूर्ण रही, जो अन्य राज्यों के मुकाबले अधिक रही।
युवाओं के लिए विशेष योजनाएं
युवाओं को विशेष अवसर देने के लिए सरकार ने कई योजनाओं का प्रस्ताव किया है। प्रदेश में स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए “इनोवेशन फंड” की स्थापना की जा रही है, जिससे युवा नवाचारों में भाग ले सकें। इस वर्ष, यूपी स्टार्टअप संवाद और एक्सपो के आयोजन के दौरान शीर्ष 3 स्टार्टअप्स को 01 लाख, 75 हजार और 50 हजार रुपये का पुरस्कार दिया गया। इसके अलावा पीआरडी स्वयंसेवकों के मानदेय में वृद्धि की गई है और लगभग 20 लाख अतिरिक्त रोजगार दिवस का सृजन करने की योजना बनाई गई है।
मनरेगा योजना में भी उत्तर प्रदेश ने रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन किया है। 2024-2025 के वित्तीय वर्ष में राज्य ने 27.40 करोड़ मानव दिवस का सृजन किया है, जो देश में सबसे अधिक है। इस दौरान 3,13,076 परिवारों को 100 दिन का रोजगार प्रदान किया गया।
शिक्षा क्षेत्र में सुधार
बजट (UP Budget) में शिक्षा के क्षेत्र में भी अहम बदलावों की घोषणा की गई है। प्रदेश के सभी प्राथमिक एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में आईसीटी लैब्स और स्मार्ट क्लासेज़ स्थापित की जा रही हैं। इसके अलावा राजकीय पॉलीटेक्निकों में स्मार्ट क्लासेज़ और डिजिटल लाइब्रेरी की योजना बनाई गई है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा देने के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किए जाएंगे। विज्ञान के क्षेत्र में साईंस सिटी, विज्ञान पार्क और नक्षत्रशालाओं की स्थापना की योजना बनाई जा रही है।
नगर विकास के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, जिनके तहत प्रदेश के 58 नगर निकायों को आदर्श स्मार्ट नगर निकाय के रूप में विकसित किया जाएगा। इस कार्य के लिए कुल 145 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।
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