UP News: उत्तर प्रदेश में शराब के शौकीनों के लिए एक बड़ी खबर है। दरअसल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में राज्य मंत्रिमंडल ने मंगलवार को हुई बैठक में नई आबकारी नीति को मंजूरी दे दी। प्रस्तावित बदलाव उन लोगों की जेब पर असर डालने वाले हैं जो शराब पीने का आनंद लेते हैं। कैबिनेट ने चर्चा के दौरान उत्पाद विभाग के दो प्रस्तावों पर विचार किया। नई स्वीकृत नीति के अनुसार, 1 अप्रैल, 2024 से अंग्रेजी शराब, बीयर और भांग की लाइसेंस फीस में 10% की वृद्धि होगी। इस कदम का उद्देश्य राज्य सरकार के लिए अतिरिक्त राजस्व उत्पन्न करना है। इस निर्णय से उन उपभोक्ताओं पर असर पड़ने की संभावना है जो मादक पेय पदार्थों का सेवन करते हैं।
योगी कैबिनेट ने संशोधित आबकारी नीति को 31 मार्च 2025 तक बढ़ाने को मंजूरी दी
मादक पेय पदार्थों के व्यापार से जुड़े लोगों के लिए खबर अनुकूल नहीं है। योगी कैबिनेट ने संशोधित आबकारी नीति को 31 मार्च 2025 तक बढ़ाने को मंजूरी दे दी है। इस नीति के तहत राज्य की लगभग 29,000 दुकानें ई-आधुनिकीकरण से गुजरेंगी। इसके अलावा, फलों से अल्कोहल के उत्पादन को नियंत्रित करने वाले नियमों में संशोधन किए गए हैं, जिससे मौजूदा प्रावधानों के अलावा सेब, सफेद अंगूर और नाशपाती से अल्कोहल के उत्पादन की अनुमति मिल जाएगी। शराब की दुकानों के पास लाइसेंस धारक अब मॉडल शॉप के रूप में काम कर सकते हैं।
10 फीसदी बढ़ोतरी पर भी कैबिनेट ने मुहर लगा दी
अंग्रेजी शराब, बीयर और भांग की बेसिक लाइसेंस फीस में 10 फीसदी बढ़ोतरी पर भी कैबिनेट ने मुहर लगा दी है। इस फैसले से राज्य में इन मादक पेय पदार्थों की कीमत पर असर पड़ने की उम्मीद है। मादक पेय पदार्थों को वर्गीकृत करने के प्रयास में, योगी कैबिनेट ने ताकत के आधार पर चार श्रेणियां स्थापित की हैं। 25% और 36% ताकत वाले पेय पदार्थों को अब वाइन के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। 42.8% ताकत और 36% ताकत वाले अनाज आधारित अल्कोहल पेय को मंजूरी मिल गई है। साथ ही देशी शराब के कोटे में 10 फीसदी की बढ़ोतरी की गई है।
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कैबिनेट बैठक में पेश किए गए 20 प्रस्तावों में से सिर्फ एक को मंजूरी नहीं मिली. पिछली कैबिनेट बैठक 28 नवंबर को हुई थी, जहां चालू वित्तीय वर्ष के बजट का समर्थन किया गया था। हाल के फैसलों से उत्तर प्रदेश में शराब उद्योग और उपभोक्ताओं पर दूरगामी प्रभाव पड़ने की उम्मीद है।
