CM Yogi Cabinet Meeting: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक बुलाई, जिसमें कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इस बैठक में प्रदेश के विकास, रोजगार, परिवहन और कर्मचारियों के हितों से जुड़े कई बड़े फैसले लिए गए। आइए जानते हैं क्या-क्या फैसले हुए।
नई निर्यात नीति को हरी झंडी
कैबिनेट में उत्तर प्रदेश की नई निर्यात नीति को मंजूरी मिल गई है। ये नीति पांच साल के लिए (2030 तक) लागू रहेगी। इस नीति के तहत प्रदेश के निर्यातकों और कारोबारियों को खास रियायतें दी जाएंगी, ताकि वो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बेहतर प्रदर्शन कर सकें और यूपी का निर्यात और तेज़ी से बढ़े।
पैतृक संपत्ति की रजिस्ट्री सिर्फ 5000 रुपये में
अब पैतृक संपत्ति के बंटवारे के लिए रजिस्ट्री कराना महंगा नहीं रहेगा। कैबिनेट ने फैसला लिया है कि ऐसे मामलों में रजिस्ट्री सिर्फ 5000 रुपये के शुल्क पर हो सकेगी। इससे आम जनता को बड़ी राहत मिलेगी।
संभल हादसे की न्यायिक रिपोर्ट पेश
हाल ही में हुए संभल हादसे की जांच रिपोर्ट भी इस बैठक में कैबिनेट के सामने रखी गई। अब उम्मीद की जा रही है कि इस रिपोर्ट के आधार पर लापरवाह अफसरों और विभागों पर कार्रवाई होगी।
आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए सेवा निगम बनेगा
आउटसोर्सिंग पर काम कर रहे कर्मचारियों को शोषण से बचाने और उनके हितों की रक्षा के लिए कैबिनेट ने एक बड़ा फैसला लिया है। इसके तहत ‘उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम’ के गठन को मंजूरी दी गई है। अब इन कर्मचारियों को नौकरी में ज्यादा सुरक्षा और सुविधाएं मिलेंगी।
कानपुर और लखनऊ को मिलेंगी 100-100 ई-बसें
पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए नगर विकास विभाग के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है। इसके तहत कानपुर और लखनऊ में 100-100 नई ई-बसें खरीदी जाएंगी, जिससे सार्वजनिक परिवहन बेहतर होगा और प्रदूषण भी कम होगा।
उद्योग और निवेश को बढ़ावा
कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश और रोजगार प्रोत्साहन नीति-2022 के तहत कई कंपनियों को लेटर ऑफ कम्फर्ट (विश्वास पत्र) जारी करने का भी निर्णय लिया है। इससे यूपी में निवेश बढ़ेगा और लोगों को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे।
कैबिनेट ने स्टांप विभाग को सरकारी विभाग के रूप में औपचारिक मान्यता देने का प्रस्ताव भी पास कर दिया है।
इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा
आईटी विभाग के तहत ‘उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स घटक विनिर्माण नीति-2025’ को मंजूरी दी गई। इससे प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़े उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा और युवाओं के लिए नई नौकरियों के रास्ते खुलेंगे।
शाहजहांपुर में नया विश्वविद्यालय
कैबिनेट ने उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भी बड़ा कदम उठाया है। मुमुक्ष आश्रम ट्रस्ट के तहत आने वाली इकाइयों को उच्चीकृत कर ‘स्वामी शुकदेवानंद विश्वविद्यालय, शाहजहांपुर’ की स्थापना का फैसला लिया गया है।
कैबिनेट ने राज्य विधि आयोग के कार्यकाल को बढ़ाने और सप्तम राज्य विधि आयोग के वर्तमान अध्यक्ष की सेवा शर्तों को मंजूरी दी।
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