Corruption : उत्तर प्रदेश के पूर्व उच्च शिक्षा मंत्री राकेश धर त्रिपाठी के आय से अधिक संपत्ति के मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। प्रयागराज में एमपी-एमएलए की विशेष अदालत ने पूर्व कैबिनेट मंत्री राकेशधर त्रिपाठी को तीन साल कैद और 10 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। इस फैसले के बाद राकेश धर त्रिपाठी ने कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की है। थोड़ी देर में जमानत अर्जी पर सुनवाई होगी। कोर्ट ने राकेश धर त्रिपाठी को हिरासत में लेने का आदेश दिया है. एमपी-एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश डॉ. दिनेश चंद्र शुक्ला ने सजा सुनाई।
2012 में दर्ज हुआ था Corruption का मुकदमा
अभियोजन और बचाव पक्ष की दलीलें पूरी होने के बाद अदालत ने तीन दिन पहले अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। पूर्व मंत्री राकेश धर त्रिपाठी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (Corruption) के तहत आरोप तय किये गये। सतर्कता विभाग के इंस्पेक्टर रामसुख राम ने 23 नवंबर 2012 को प्रयागराज के मुट्ठीगंज थाने में राकेश धर त्रिपाठी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। बीजेपी विधायक रामदुलार गोंड की पत्नी की सीट तय हाईकोर्ट से तत्काल राहत नहीं सुनवाई अब 25 जनवरी को होगी। प्राथमिकी दर्ज कर जांच निगरानी विभाग को सौंपी गयी। जांच के बाद विजिलेंस ने वाराणसी जिला न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था।
एमपी-एमएलए कोर्ट में था मामला
हालांकि बाद में यह मामला प्रयागराज में एमपी-एमएलए की विशेष अदालत में स्थानांतरित कर दिया गया था। राकेशधर त्रिपाठी 1 मई 2007 से 31 दिसंबर 2011 तक उत्तर प्रदेश में उच्च शिक्षा मंत्री रहे। इस अवधि के दौरान उन्होंने सभी वैध स्रोतों से 49 लाख 49 हजार 928 रुपए अर्जित किया। इस दौरान उन्होंने संपत्ति अर्जित करने और उसके रख-रखाव पर 2 करोड़ 67 लाख से अधिक खर्च किए। यह खर्च आय से 2 करोड़ 17 लाख से अधिक है। इस पर पूर्व मंत्री राकेश धर त्रिपाठी कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं दे सके। फैसले की घोषणा के दौरान राकेश धर त्रिपाठी कोर्ट रूम में भावुक हो गये। राकेश धर त्रिपाठी उत्तर प्रदेश में राजनाथ सिंह सरकार में मंत्री भी थे। वर्तमान में राकेश धर त्रिपाठी राज्य में केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल के नेतृत्व अपना दल में हैं।
