Milkipur News : अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट के लिए लंबित चुनाव याचिका वापस लेने की अपील पर गुरुवार को सुनवाई में देरी हुई, जिस पर कोई निर्णय नहीं हो सका। समाजवादी पार्टी (सपा) नेता अवधेश प्रसाद के खिलाफ 2022 के विधानसभा चुनाव के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में याचिका दाखिल की गई थी। याचिका लंबित होने के कारण चुनाव आयोग ने मिल्कीपुर सीट पर चुनाव की घोषणा नहीं की थी। याचिका दाखिल करने वाले भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेता बाबा गोरखनाथ ने इसे वापस लेने का अनुरोध किया था, जिस पर कोर्ट फिलहाल विचार कर रहा है। कोर्ट ने आदेश दिया कि एक सप्ताह के भीतर अधिकृत गजट प्रकाशित किया जाए, जिसके 15 दिन बाद सुनवाई होगी।
चुनाव याचिका वापस लेने की अपील पर कोर्ट ने दिया निर्देश
यह आदेश न्यायमूर्ति पंकज भाटिया की अध्यक्षता वाली एकल पीठ ने भाजपा नेता गोरखनाथ की चुनाव याचिका वापस लेने की अपील पर दिया। कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया है कि 2022 के विधानसभा चुनाव में भाग लेने वाले सभी उम्मीदवारों को नोटिस भेजा जाए और याचिकाकर्ता को निर्देश दिया गया कि वह सुनिश्चित करें कि एक सप्ताह के भीतर अधिकृत राजपत्र प्रकाशित हो जाए।
भाजपा नेता का प्रतिनिधित्व कर रहे अधिवक्ता संदीप यादव ने कहा कि सपा नेता अवधेश प्रसाद के वकील ने वापसी की अपील का विरोध किया। विपक्ष ने तर्क दिया कि कोई भी निर्णय लेने से पहले सभी संबंधित पक्षों को सूचित किया जाना चाहिए। विरोधी वकील ने यह भी बताया कि जब याचिका मूल रूप से दायर की गई थी, तब सभी संबंधित पक्षों को नोटिस भेजे जा चुके थे और यदि कोई पक्ष अपना पक्ष रखना चाहता था, तो वे उस समय अदालत का दरवाजा खटखटा सकते थे। उन्होंने आगे उल्लेख किया कि, अदालत के आदेश के अनुसार, अधिकृत राजपत्र एक या दो दिन के भीतर प्रकाशित होने की संभावना है।
2022 विधानसभा चुनाव में सपा ने बीजेपी को था हराया
2022 के विधानसभा चुनाव में सपा नेता अवधेश प्रसाद ने मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र में भाजपा उम्मीदवार बाबा गोरखनाथ को 13,000 से अधिक मतों से हराया था। इन दोनों के अलावा कांग्रेस से ब्रजेश कुमार, बहुजन समाज पार्टी (बसपा) से मीरा देवी, मौलिक अधिकार पार्टी से राधेश्याम और निर्दलीय उम्मीदवार शिवमूर्ति भी मैदान में थे। याचिका वापस लेने का अनुरोध करने के बाद भाजपा नेता गोरखनाथ ने चुनाव आयोग से मिल्कीपुर के साथ ही नौ अन्य लंबित सीटों पर भी चुनाव कराने का आग्रह करने की मंशा जताई थी। हालांकि गुरुवार को आए अदालती फैसले के बाद इन सीटों पर चुनाव होने की संभावना कम हो गई है।
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