Smart Policing : लखनऊ कमिश्नरेट ने स्मार्ट पुलिसिंग (Smart Policing) की दिशा में एक और कदम बढ़ाया है। अब पुलिस अधिकारी अदालत के सभी आदेश ऑनलाइन देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त लोगों को अब कार्यक्रम की अनुमति के लिए पुलिस स्टेशनों का दौरा करने की आवश्यकता नहीं है इसके बजाय वे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। सत्यापन प्रक्रिया पूरी होने पर ई-रिक्शा मालिकों और ड्राइवरों का विवरण ऑनलाइन दिखाई देगा। शिकायतों की प्रगति को ऑनलाइन भी ट्रैक किया जा सकता है। ये सभी तैयारियां अंतिम चरण में हैं और फरवरी में इसे लागू कर दिया जाएगा। जेसीपी (कानून-व्यवस्था) उपेन्द्र कुमार अग्रवाल इन प्रक्रियाओं की निगरानी कर रहे हैं।
नहीं लगाना पड़ेगा थाने का बार-बार चक्कर
डालीगंज में नक्षत्र शाला के पास जेसीपी कार्यालय में सर्वर लगाया जाएगा। इसकी निगरानी के लिए पुलिस कर्मियों के बीच कंप्यूटर विशेषज्ञों की नियुक्ति की जा रही है। ड्यूटी में रुचि रखने वाले पुलिसकर्मियों को उनकी डिग्री के आधार पर ड्यूटी सौंपी जाएगी। गैंगस्टर और गुंडा एक्ट का विवरण भी ऑनलाइन उपलब्ध होगा। कमिश्नर उपेन्द्र अग्रवाल ने बताया कि कमिश्नर प्रणाली लागू होने के बाद पुलिस कमिश्नर, जेसीपी, एडीसीपी और एसीपी के लिए कोर्ट स्थापित किये जायेंगे। इसमें गैंगस्टर, गुंडा एक्ट, कर्फ्यू और अन्य महत्वपूर्ण मामलों से संबंधित आदेश शामिल हैं। वर्तमान में संबंधित व्यक्तियों को अपने पक्ष या विपक्ष में आदेश की प्रति प्राप्त करने के लिए इधर-उधर भागना पड़ता है।
ई-मेल के जरिए भी मिल सकेगी जानकारी
पुलिस अदालत के सभी आदेशों को ऑनलाइन उपलब्ध कराने के लिए यह प्रणाली स्थापित की जा रही है। जानकारी ईमेल से भी भेजी जाएगी। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद आवेदक को एक ईमेल सूचना प्राप्त होगी। वर्तमान में, व्यक्तियों को ऐसी प्रक्रियाओं के लिए पुलिस स्टेशनों से लेकर पुलिस अधिकारियों के कार्यालयों तक कई स्थानों पर जाना पड़ता है। जेसीपी उपेन्द्र अग्रवाल ने कहा कि ऑनलाइन प्रक्रिया से लोगों को अनावश्यक परेशानियों से मुक्ति मिलेगी और भागदौड़ कम होगी। इससे कई दस्तावेज़ एकत्र करने के लिए विभिन्न स्थानों पर जाने की आवश्यकता से राहत मिलेगी।
