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UP Assembly : विधानसभा में मोबाइल फोन-पोस्टर बैन तो सपा नेताओं ने पहनी काली पोशाक, जानिए क्या है वजह ?

by | Nov 28, 2023 | अपना यूपी, आपका जिला, ट्रेंडिंग, देश, बड़ी खबर, मुख्य खबरें, राजनीति, लखनऊ

UP Assembly : उत्तर प्रदेश विधानसभा (UP Assembly) का चार दिवसीय शीतकालीन सत्र आज यानी की मंगलवार से शुरू हो गया है। सत्र के पहले दिन समाजवादी पार्टी के विधायक काली पोशाक पहनकर पहुंचे। कुछ सपा कार्यकर्ता काली शॉल ओढ़े दिखे तो कुछ नेता पूरी काली पोशाक में नजर आए। सपा नेताओं के मुताबिक मोबाइल और पोस्टर बैन होने के बाद विरोध का यही एकमात्र तरीका बचा है। गौरतलब है कि आज लखनऊ पूर्वी से विधायक आशुतोष टंडन को श्रद्धांजलि देने के बाद सत्र की कार्यवाही स्थगित होने की संभावना है। उत्तर प्रदेश का अनुपूरक बजट बुधवार को पेश किया जाएगा। सत्र से पहले सुबह 9 बजे भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की बैठक होगी।

मोबाइल फोन प्रतिबंधित रहेगा

विधानसभा की कार्यवाही नये नियमों के तहत संचालित होगी। पिछले सत्र में पारित नये नियम विधानसभा में लागू किये जायेंगे। विधानसभा की नई नियमावली के मुताबिक सदन के अंदर विरोध-प्रदर्शन के लिए बैनर-पोस्टर लाने पर रोक लगा दी गई है। इतना ही नहीं विधानसभा के अंदर मोबाइल फोन ले जाना भी प्रतिबंधित रहेगा।

शाम 4 बजे कैबिनेट की बैठक

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार शाम 4 बजे कैबिनेट बैठक होगी। कैबिनेट बैठक में वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए अनुपूरक बजट प्रस्ताव को मंजूरी समेत दो दर्जन से अधिक मुद्दों पर प्रस्तावों पर चर्चा होगी। कैबिनेट की बैठक के बाद मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद के साथ बैठक करेंगे। इस बैठक में सभी मंत्री अपने विभाग के कामकाज की रिपोर्ट भी पेश करेंगे। मंत्रियों के साथ-साथ विधानसभा सदस्यों के साथ भी विधानमंडल सत्र पर चर्चा होगी।

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कई प्रस्तावों पर होगी चर्चा

कैबिनेट बैठक के दौरान उच्चतर सेवा नियमावली 1975 में संशोधन उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन नियमावली में संशोधन निजी क्षेत्र के तीन विश्वविद्यालयों के लिए आशय पत्र जारी करने और विभिन्न विभागों में ग्रुप घ कर्मचारियों की तैनाती पर चर्चा होने की उम्मीद है। यूपी एग्रो में कृषि विभाग के 26 से अधिक प्रस्ताव शामिल हैं। सूत्रों के मुताबिक उत्तर प्रदेश राजस्व निरीक्षक (उपतहसीलदार) सेवा नियमावली में तीसरे संशोधन के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिल सकती है। इससे राजस्व निरीक्षकों की नायब तहसीलदार पद पर पदोन्नति का रास्ता साफ हो जाएगा।

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