UP News : उत्तर प्रदेश में बैंकों द्वारा दिए गए ऋण की वसूली की स्थिति चिंताजनक है। रिपोर्ट के अनुसार रिकवरी सर्टिफिकेट में 48 हजार करोड़ रुपये से अधिक की राशि फंसी हुई है। इसमें सबसे ज्यादा 7800 करोड़ रुपये पंजाब नेशनल बैंक और 7700 करोड़ रुपये केनरा बैंक के हैं। इसके विपरीत आईसीआईसीआई, बैंक ऑफ महाराष्ट्र और एक्सिस बैंक की स्थिति अपेक्षाकृत बेहतर है जिनकी कुल वसूली केवल 85 करोड़ रुपये है।

तहसीलों में 12.89 लाख से अधिक वसूली प्रमाण पत्र लंबित हैं जिनमें बैंकों की राशि फंसी हुई है। बैंकों ने तहसील स्तर पर सहयोग के लिए शासन से अनुरोध किया है और संबंधित जिलाधिकारियों को सूची भी भेजी है लेकिन स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है। बैंकों का कहना है कि सरफेसी एक्ट के तहत वसूली में जिलाधिकारियों से सहयोग नहीं मिल रहा है जिसके कारण 6478 मामले अनुमति का इंतजार कर रहे हैं।

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इस बीच राजस्व परिषद ने बैंकों की फंसी हुई राशि की वसूली और बंधक संपत्तियों के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल की व्यवस्था की है। इस पोर्टल के माध्यम से लंबित वसूली के मामलों का निस्तारण किया जाएगा जिससे प्रक्रिया को तेज करने की उम्मीद है।