UP News : उत्तर प्रदेश के गांवों में बुनियादी सुविधाओं में सुधार और आर्थिक-सामाजिक विकास को बढ़ावा देने के लिए योगी सरकार ने एक अहम कदम उठाया है। घनी आबादी वाले क्षेत्रों की कनेक्टिविटी सुधारने और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के तहत उच्च गुणवत्ता वाली सड़कों के निर्माण को प्राथमिकता दी जा रही है।
एफडीआर (फुल डेप्थ रिक्लेमेशन) तकनीक का उपयोग कर सड़कों के निर्माण में अब तक 2500 करोड़ रुपये की बचत की गई है, जिससे राज्य को आर्थिक लाभ हुआ है। केंद्र सरकार के सहयोग से, योगी सरकार ने पीएमजीएसवाई के तहत अधिक आबादी वाले क्षेत्रों को जोड़ने के लिए कार्य योजना बनाई है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में, राज्य ने कनेक्टिविटी में सुधार के लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजने की प्रक्रिया तेज कर दी है। एफडीआर तकनीक का उपयोग न केवल सड़कों की गुणवत्ता को बढ़ावा देता है, बल्कि निर्माण लागत में भी कमी लाता है। इसके साथ ही, इस तकनीक का प्रभाव केंद्र सरकार के साथ साझा किया जाएगा जिससे भविष्य में अतिरिक्त धनराशि प्राप्त हो सके।
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सड़कों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने पर योगी सरकार विशेष ध्यान दे रही है। निर्माण कार्यों की नियमित निगरानी और निरीक्षण के साथ, ठेकेदारों को एफडीआर तकनीक और गुणवत्ता सुधार के तरीकों से परिचित कराने के लिए कार्यशालाओं का आयोजन किया जा रहा है। ग्रामीण अभियंत्रण विभाग को निर्देश दिया गया है कि वे अन्य विभागों के साथ समन्वय बनाकर अधिक से अधिक क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण सुनिश्चित करें।
सरकार का उद्देश्य ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच एक मजबूत परिवहन नेटवर्क तैयार करना है। सड़कों का बेहतर नेटवर्क शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं और कृषि उत्पादों के विपणन को सुगम बनाता है। सड़कों की दीर्घकालिक उपयोगिता सुनिश्चित करने के लिए नियमित मरम्मत और रखरखाव पर भी जोर दिया जा रहा है। इन प्रयासों से प्रदेश में सड़कों की उपलब्धता बढ़ी है और ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य आर्थिक गतिविधियों को बल मिला है।
