UP News : योगी सरकार ने युवाओं के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान को तैयार किया है जिसे लागू करने के लिए एक दस साल की योजना बनाई गई है। इस योजना के अंतर्गत हर जिले में मुख्यमंत्री युवा फेलो नियुक्त किए जाएंगे जिन्हें 40,000 रुपये के वेतन पर आउटसोर्सिंग के माध्यम से रखा जाएगा। इसके अलावा 85 डाटा एंट्री ऑपरेटर भी नियुक्त किए जाएंगे।
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राजधानी में एक मिशन कार्यालय स्थापित किया जाएगा जिसमें एक आईएएस अधिकारी को मिशन निदेशक नियुक्त किया जाएगा। योजना के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए जिले राज्य और मुख्य सचिव स्तर पर तीन (UP News) अलग-अलग समितियों का गठन किया जाएगा। मिशन निदेशक के नेतृत्व में एक टास्क फोर्स बनेगी जिसका लक्ष्य अगले दस वर्षों में दस लाख एमएसएमई इकाइयों की स्थापना के लिए ब्याज-मुक्त ऋण उपलब्ध कराना होगा।
राज्य स्तर पर एक सरकारी समिति का गठन किया जाएगा जिसकी अध्यक्षता मुख्य सचिव करेंगे, और इसमें औद्योगिक विकास एवं एमएसएमई विभाग के प्रमुख सचिव शामिल होंगे। योजना के सफल संचालन के लिए जिला कार्यक्रम प्रबंधन यूनिट और राज्य कार्यक्रम प्रबंधन इकाई भी बनाई जाएगी। हालांकि, तंबाकू, गुटखा, पान मसाला, पटाखों का निर्माण, और 40 माइक्रॉन से कम प्लास्टिक कैरी बैग बनाने वाले उद्योगों को इस सुविधा का लाभ नहीं मिलेगा। इस योजना के कार्यान्वयन के लिए अपर मुख्य सचिव आलोक कुमार ने विस्तृत शासनादेश जारी किया है।
